इन नौकरियों में मिलेगा 100%आरक्षण से मचेगा बवाल

बेंगलुरू. आरक्षण को लेकर देश-विदेश में अलग-अलग तेवर देखने को मिल रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जहां महाराष्ट्र में मनोज जरांगे पाटिल हालिया दौर में अनशन करते हुए दिखाई दिये है। वहीं 16 जुलाई को बंगलादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के एक फैसले पर बवाल कट गया और 6 लोग मारे गये।
इस दौरान कर्नाटक सरकार ने नौकरियों में आरक्षण को लेकर एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। दरअसल, राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी कंपनियों में ग्रुप -सी और डी के पदों के लिये कर्नाटकवासियों को शत-प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह जानकारी दी है।
आरक्षण में प्रावधान
मैनेजर या मैनेजमेंट लेवल के पदों पर 50प्रतिशत आरक्षण होगा। यानी कि इन पदों पर आधे कन्नड लोगों की भर्ती होगी।
गैर-मैनेजमेंट वाली नौकरियां में 75प्रतिशत आरक्षण होगा। इसका मतलब है कि गैर-मैनेजमेंट वाली भर्तियों में तीन-चौथाई कन्नड उम्मीदवार को रखा जायेगा।
कौन है स्थानीय निवासी
इस बिल में स्थानीय को पारिभाषित करते कहा गया है कि स्थानीय वह है जो कर्नाटक में जन्मा हो, 15 वर्षो से राज्य में निवास कर रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। बिल में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थियों के पास कन्नड़ भाषा का माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें ‘‘नोडल एजेंसी’’ की तरफ से लिये जाने वाले कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी।
ग्रुप सी-डी कैटेगरी में कौन सी नौकरियां आती है
ग्रुप डी कैटेगरी में आने वाली नौकरियों में ड्राइवर, चपरासी, क्लीनर, माली, बार्बर और रसोइया आते हैं। जबकि ग्रुप -सी में सुपरवाइजर, क्लर्क असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, हेड क्लर्क, मल्टी टॉस्ंिकग स्टाफ, स्टोर कीपर, कैशियर जैसी नौकरियां आती हैं। इसके अलावा कई तरह के टेक्नीकल और नॉन-टेक्नीकल पोस्ट भी इसी कैटेगरी में आती है।