MP कर्मचारियों की ये मांग पूरी कर सकती है सरकार

भोपाल. सीएम मोदन यादव कर्मचारियों को एक बडी सौगात दे सकते है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों की 36 साल पुरानी एक मांग को पूरा कर सकती है। अगर कर्मचारियों की ये मांग पूरी होती है तो प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और सालाना 12000 से 60000 रुपये तक की बढोतरी हो सकती है। मामला राज्य के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति से जुडा है।
सिंघल आयोग की रिपोर्ट पूरी
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर गठित किए गए जीपी सिंघ आयोग ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। ये रिपोर्ट अब वित्त विभाग के पास जाएगी और वित्त विभाग इसकी समीक्षा करेगा। समीक्षा के बाद नया वेतन ढांचा तैयार कर कैबिनेट में भेजा जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी तो फिर वेतन विसंगती दूर हो सकती है। बता दें कि इस प्रक्रिया में अभी करीब एक से डेढ साल का समय लग सकता है।