8th Pay Commission बनाने और अमीरों पर टैक्स की ट्रेड यूनियनों ने की डिमांड

नई दिल्ली. अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो, सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिले, बेरोजगारी घटाने के उपाय हो, आठवां वेतन आयोग बने, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर किया जाए, मनरेगा में मिनिमम वेज बढे और सरकारी विभागों में नए पद बनाने पर रोग हटे। ये कुछ प्रमुख सुझाव रहे, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिले है। सीतारमण ने सोमवार को प्री बजट मीटिंग में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधयों से चर्चा की। बैठक में भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा, आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी सीआईटीयू और यूएआईयूटीयूसी सहित 12 ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह ने बताया कि 10 यूनियनों ने संयुक्त प्रस्ताव वित्त मंत्री को दिया। उन्होंने बताया एचएमएस ने कहा है कि बेरोजगारी दूर करने के उपाय बजट में किए जाएं।
सुपर रिच पर वेल्थ टैक्स
सुपर रिच 10 प्रतिशत लोगों पर 2 प्रतिशत वेल्थ टैक्स लगाया जाए। यह पैसा गरीबों, मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लगे। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो। सिंह ने कहा कि हमने कहा है कि लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ भी करने से पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कराई जाए जो 2015 से नहीं हुई है। सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक भी खत्म हो और मनरेगा में मिनिमम वेज बढे।
महंगाई कंट्रोल का मुद्दा
एआईयूटीयूसी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी रमेश पाराशर ने बताया कि आठवां वेतन आयोग बनाने पीएस का निजीकरण बंद करने, अग्निवीर स्कीम बंद करने और महंगाई कंट्ररेज करने का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि गरीबों के आम उपयोग की चीजों पर टैक्स घटना चाहिए। वहीं वित्त मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा, जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिनन स्कीम की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों की बैठक बुलाई है।