स्मार्ट सिटी की फंडिंग बन्द करने की तैयारी तो अटक जायेंगे 218 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट

ग्वालियर केन्द्र और राज्य सरकार की राशि से संचालित ग्वालियर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स का भविष्य गड़बड़ा सकता है। कार्यकाल खत्म होने से ठीक एक माह पहले सरकार स्मार्ट सिटी की फंडिंग बंद करने की तैयारी में है। ऐसे में स्मार्ट सिटी के 218 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट पर इसका प्रभाव दिखाई देगाग। यह प्रोजेक्ट शहरवासियों के लिये काफी उपयोगी है। हाल ही प्रदेश शासन से एक पत्र भी स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास आया है। उसमें स्मार्ट सिटी से खुद की भूमि संबंधी प्रस्ताव भी मांगे गये हैं। आचार संहिता के खत्म होने के बाद शासन उक्त प्रस्तावों पर फैसला लेगा। ग्वालियर स्मार्ट सिटी का कार्यकाल 30 जून को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में बड़े प्रोजेक्ट तय कार्यकाल पूरे होना संभव नहीं है।

अभी निर्देश नहीं मिले
स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर ने बताया है कि स्मार्ट सिटी मिशन से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। पूर्व में एक बैठक के मिनिट आये थे। उसमें कंसल्टेंसी के लिये स्वीकृति मांगी गयी थी। अभी हमारा पूरा फोकस 30 जून तक अधिक से अधिक कामों को कराना है।
शिक्षा नगर स्कूल
शासकीय स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसकी प्रगति पर भी असर पड़ सकता है।
प्रेस बिल्डिंग और म्यूजियम
प्रेस बिल्डिंग के अपग्रेडेशन पर 5.50 करोड़ रुपए की राशि और डिजिटल म्यूजियम के अपग्रेडेशन पर 9.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर काम किया जा रहा है।
आईएसबीटी: 65 करोड़ की राशि से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का काम चल रहा है। फंड बंद होने से इस प्रोजेक्ट अधर में लटक जाएगा।
महाराज बाड़ा MLSC
मल्टी लेवल कार पार्किंग का प्रोजेक्ट 75 करोड़ रुपए के करीब का है। अभी ये काम न के बराबर हुआ है। इसके बंद होने से बाड़े पर पॉर्किंग समस्या बनी रहेगी।
हजीरा-पड़ाव मार्ग और अलापुर मार्ग
हजीरा से पड़ाव तक ~5.50 करोड़, कलेक्ट्रेट से अलापुर मार्ग पर ~8 करोड़ राशि खर्च होगी। ये बंद हो जाएगा।
स्मार्ट सिटी को फंडिंग
1000 करोड़ रुपए: कुल प्रोजेक्ट
कैसे करना है खर्च
940 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पर, शेष 60 करोड़ रुपए की राशि प्रशासनिक खर्चों, वेतन-भत्ते आदि पर।
अभी राशि बची
90 करोड़ के करीब, ये तब मिलेगी, जब 51 करोड़ रुपए खर्चा दर्शाना होगा