चाबहार पोर्ट-भारत-ईरान की एक डील से क्यों परेशान है अमेरिका-चीन-पाकिस्तान

नई दिल्ली. भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर एक अहम समझौता किया है। समझौते के तहत अगले 10 साल के लिये चाबहार पोर्ट का सारा कामकाज भारत संभालेगा। इस डील को चीन और पाकिस्तान के लिये झटके के तौर पर माना जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के साथ हुई इस डील की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत 10 साल तक चाबहार के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करेगा। उन्होंने इस समझौते को भारत-ईरान संबंधों और रीजनल कनेक्टिविटी के लिये ऐतिहासिक क्षण बताया है।
यह समझौता भारत की इंडियो पोटर््स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गनाजेशन () के बीच हुआ है। आईपीजीएल को भारत से बाहर बंदरगाहों को ऑपरेट करने के लिये बनाया गया है। यह पहली बार है। जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह को संभालेगा।
चीन-पाकिस्तान के लिए झटका क्यों?
भारत और ईरान के बीच हुए इस समझौते को चीन और पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा है. चीन, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है. ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच सड़क के रास्ते 400 किलोमीटर की दूरी है. जबकि, समंदर के जरिए ये दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है. ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजदूगी की वजह से चाबहार पोर्ट में भारत का होना फायदेमंद है. चाबहार पोर्ट में भारत की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान की गोलबंदी को तगड़ा जवाब देगी
भारत को इससे क्या मिलेगा?
व्यापार: यह बंदरगाह भारत की पहुंच मध्य एशिया-यूरोप तक कर रहा है. मध्य एशिया से होकर यूरोप जाने वाले रास्ते पर पाकिस्तान व्यापार में भारत की पहुंच को सीमित कर रहा था. इसके अलावा शिपमेंट में कमी कर रहा था. चाबहार बंदरगाह के व्यापार केंद्र बनने से भारत में चावल, चीनी और आयरन ओर के आयात बढ़ने की उम्मीद है.
कनेक्टिविटी: चाबहार रूट और आईएनएसटीसी एक-दूसरे के पूरक बनकर भारत को व्यापार और विकास के लिए यूरेशिया और रूस से जोड़ेंगे. सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को बायपास कर सीधे ईरान और अफगानिस्तान पहुंचा जा सकेगा.
सुरक्षा: भारत अरब सागर में चीन की मौजूदगी और दखलंदाजी का विरोधी करता है. चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी भरकर निवेश कर रहा है. चाबहार पोर्ट पर नियंत्रण से भारत को चीन के विस्तार पर नजर रखने और मुकाबला करने में मदद मिलेगी.