तीन IAS अधिकारियों ने टैक्सपेयर्स के पैसों से पेरिस में की मौजमस्ती
चंडीगढ़. तीन IAS अधिकारियों ने टैक्सपेयर्स के धन को अपने ऐशोआराम पर उड़ाने के गंभीर आरोप लगे है। उन पर फिजूलखर्ची करने का आरोप है। चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनदल ऑफ ऑडिट () की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ के 3 आईएएस अधिकारी जून 2015 में पेरिस की यात्रा पर थे। इस बीच उन्होंने टैक्सपेयर्स के 6.72 लाख से अधिक रूपये खर्च किये थे। यह आरोप उस समय चंड़ीगढ़ प्रशासन के सलाहकार रहे विजयकुमार देव चंडीगढ़ के गृहसचिव अनुराग अग्रवाल और तत्तकालीन सचिव(पर्सनल) विक्रम देव पर लगे हैं। इन पर टैक्सपेयर्स के पैसे का दुरूप्योग करने की जांच की जा रही है। आरोप है कि इन तीनों अधिकारियों ने अपनी पेरिस यात्रा की अवधि मनमाफिक तरीके से बढ़ाई, यात्रा के दौरान बहुत महंगे होटलों में रूके और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए एक दूसरे की यात्राओं को मंजूरी दी है।
इस मीटिंग के लिये चंडीगढ़ सरकार ने 4 अधिकारियों का चुनाव किया था और बाद में गृहमंत्रालय की मंजूरी के बाद तीनों अधिकारी विजयदेव, विक्रमद देव दत्त, और अनुराग अग्रवाल इस बैठक में भाग लेने के लिये पेरिस गये थे। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि तीनों आईएएस अधिकारियों ने पेरिस जाने के लिये एक-दूसरे के नाम को मंजूरी दी। विजय देव ने विक्रम दत्त के नाम पर मुहर लगाई। तो विक्रम दत्त ने विजय देव की यात्रा को मंजूरी दी। विजय देव ने अनुराग अग्रवाल की यात्रा को मंजूरी दी।
मौजमस्ती के लिये 7 लाख का बजट बढ़ाया
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस यात्रा का शुरूआती खर्च 18 लाख रूपये था। जो कि बढ़कर 25 लाख रूपये से अधिक हो गया। बिजनेस क्लास की एक टिकट की कीमत 1.77 लाख रूपये थी। जबकि होटल का किराया भी काफी अधिक था। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि पेरिस की यह यात्रा एक ही दिन की थी। लेकिन बाद में उचित मंजूरी के बिना इसे 7 दिन के लिये बढ़ा दिया गया। जबकि बिना मंजूरी के किसी विदेश यात्रा को बहुत से बहुत 5 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि यह निमंत्रण चंडीगढ़ के मुख्य आर्किटेक्ट के लिये था। जबकि इसके बजाय सचिव स्तर के तीन अधिकारी इसमें शामिल हुए और वह भी टैक्सपेयर्स के खर्चे पर। यह भी सामने आया है कि इस यात्रा का खर्च ले कार्बुजिये फाउंडेशन की ओर से नहीं उठाया गया था। इन 3 में से एक आईएएस अधिकारी अब रिटायर हो चुके ह ैं। जबकि 2 का ट्रांसफर हो चुका है। ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने केबाद चंडीगढ़ प्रशासन ने फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिये कई कदम उठाये है। अब दिल्ली की यात्रा हवाई जहाज की बजाय ट्रेन से होगी और आधिकारिक यात्राओं के दौरान अधिकारी सरकारी आवास में ही ठहरा करेंगे।