कमल नाथ को छोड़ सभी बड़े नेता पहुंचे कांग्रेस के न्याय पत्र की विशेषता बताने

भोपाल. देश के संसाधनों पर सबका बराबरी का अधिकार है। कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर किसकी कितनी हिस्सेदारी है, यह पता लगाने के लिए जाति आधारित गणना कराई जाएगी। वन अधिकार से जुड़े मामलों का निराकरण एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। यह बात पार्टी के न्याय पत्र की विशेषताओं को बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कही। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ को छोड़कर सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इसको लेकर हुए प्रश्न के उत्तर में प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी ने सफाई दी कि वे क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण नहीं आ सके।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने न्याय पत्र को भारत के भविष्य का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो बातें सामने आई थीं, उनका समावेश किया है। इसमें युवा,नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी में न्याय के अंतर्गत 25 गारंटियां दी गई हैं। युवाओं को नौकरी, पेपर लीक जैसी खामियों को दूर करना, युवाओं की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टार्टअप फंड की हर जिले में व्यवस्था की जाएगी। नारी न्याय को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने बताया कि महालक्ष्मी योजना लागू करके प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को वार्षिक एक लाख रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ पंचायतों में अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी।