चम्बल अभयारण्य से वैध खनन के लिये 53 गांवों से घटाकर 27 सीमित करने की तैयारी

मुरैना. राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में अवैध खनन बड़ी समस्या है। केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 31 जनवरी 2023 को अभ्यारण्य के 6 घाटों की कुल 207.05 हैक्टर जमीन को अभ्यारण्य से डी-नोटिफाई तो कर दिया। लेकिन 20 फरवरी 2020 में अभयारण्य क्षेत्र के बाहर 2 किमी दूरी तक ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना भी जारी की गयी थी। ऐसे में ईको सेंसेटिव जोन बरकरार रहने तक चम्बल में खनन के लिये खदानों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद राज्य शासन ने 30 अक्टूबर 2023 को केन्द्र सरकार से ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना में संशोधन कर डिनोटिफाईड घाटों के पास ईको सेंसिटिव जोन को जीरो करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
हालांकि, इस मामले में एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की याद राज्य सरकार को दिलाई है। जिसके अनुसार किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के 1 किमी के दायरे में खनन किया ही नहीं जा सकता है। मतलब केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय अगर ईको सेंसिटिव जोन खदान वाले इलाकों में शून्य शोषित भी कर देता है तो भी यहां बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के खनन नहीं किया जा सकता है।
एनजीटी ने जनवरी में हुई सुनवाई में सरकार से पूछा था कि आखिर उन्होंने चम्बल अभ्यारण्य से घाट डिनोटिफाई कैसे कर दिये और साथ ही अधिकारियों को इस बात पर फटकार लगाई थी कि वह चम्बल में अवैध खनन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। इस मामले में 19 अप्रैल को होने जा रही सुनवाई से राज्य शासन एनजीटी को जबाव प्रस्तुत करेगा।
प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास पेंडिंग है
ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना में संशोधन के लिए 5 महीने पहले केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था। जो वहां पेंडिंग है। संशोधन की अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ही जारी कर सकता है।-गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मप्र
खदान के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेनी होगी अनुमति
ईको सेंसिटिव जोन के अलावा अभयारण्य के एक किलोमीटर के दायरे में खनन नहीं करने की गाइडलाइन भी है। ऐसे में खदान शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।

असीम श्रीवास्तव, पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ, मप्र
चंबल अभयारण्य में खदानों की प्रक्रिया स्थगित की थी
चंबल अभयारण्य में खदानों की प्रक्रिया हमने स्थगित कर दी थी। मैं एक महीने पहले स्थानांतरित हो चुका हूं। इसलिए अधिक जानकारी नहीं है।

राजीव रंजन मीणा, पूर्व प्रबंध निदेशक, माइनिंग कॉर्पोरेशन, मध्यप्रदेश