MP के 12 लाख सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन करने वाले हैं

भोपाल. मध्य प्रदेश के 12 लाख सरकारी कर्मचारी 8फीसदी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर आज शुक्रवार को एमपी के सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन करने वाले है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के 52 संगठनों से मिलकर बने मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर पूरे प्रदेश में यह आंदोलन किया जाएगा। भोपाल में राज्य मंत्रालय के कर्मचारी और अधिकारी भी इस प्रदर्शन में उतरेंगे। इधर राज्य की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक गुरूवार को हुई जिसमें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर फैसला नहीं हो सका।
प्रदेश के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठन मिलकर शुक्रवार को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले है। सभी की मांग है कि केंद्र सरकार के समान 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों को 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे दिया उसी प्रकार राज्य की मोहन सरकार भी 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना चाहिए। यदि इससे कम महंगाई भत्त दिया जाता है तो पूरे प्रदेश में बडा आंदोलन खडा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते में पीछे है। 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें केंद्र के समान 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर दिया है वहीं मध्य प्रदेश में फिलहाल 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 8 प्रतिशत से पीछे रह गए है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है।
52 संगठन एक हुए
प्रदेश में 8 फीसदी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में शुक्रवार को कर्मचारी और पेंशनर्स धरना-प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के 52 संगठनों को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर पूरे प्रदेश में शुक्रवार को यह आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी को मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को भोपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। तिवारी का कहना है कि शासकीय कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त 12 लाख कर्मचारियों को 8 माह से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया जा रहा है, जबकि 12 साल से वाहन भत्ता और मकान किराया भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। महंगाई के दौर में वेतन भत्ते न बढ़ने से आर्थिक परेशानी का सामना कर्मचारी एवं उसके परिवार को करना पड़ता है।