अभी 4% DA देने के मूड में नहीं मप्र सरकार, दो बार ऑफिस से लौटकर आई फाइल

भोपाल. मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को राज्य सरकार फिलहाल बढा हुआ 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के मूड में नहीं है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए है कि फिलहाल इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव स ेअब तक दो बार महंगाई भत्ते की फाइल चली लेकिन मुख्य सचिव वीरा राणा के दफ्तर से ही वापस लौटा दी गई। उधर केंद्र सरकार जल्द दी महंगाई भत्ते की 4 प्रतिशत की एक और किस्त देने की तैयारी में है। इसकी जानकारी के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी में जुट गया है।

मतदान के पहले मांगी थी आयोग से अनुमति
विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। वोटिंग से चार दिन पहले धनतेरस के दिन 12 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर तब आयोग ने यह कहकर रोक लगाई थी कि मतदान दिवस 17 नवंबर तक इस निर्णय को स्थगित रखा जाए। इसके बाद सरकार ने चुनाव आयोग को चुनाव परिणाम तक प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बाद में इसे लेकर एक बार फिर फाइल चली फिर मुख्य सचिव के दफ्तर से लौटा दी गई। अब कर्मचारी इसलिए आक्रोशित हैं, क्योंकि केंद्र सरकार फिर महंगाई भत्ता देने वाली है। राज्य सरकार आनाकानी कर रही है।