11 वर्ष बाद भी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो पाई पेंशन घोटाले की रिपोर्ट

भोपाल. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई गडबडियों की जांच तो सरकार ने न्यायिक आयोग बनाकर करा ली पर 11 वर्ष बाद भी इसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकी है। यह कोई अकेला मामला नहीं है। मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट भी जून 2018 से गृह विभाग में लंबित है। इसको लेकर न्यायालय में याचिका भी लग चुकी है। इसी तरह भोपाल यूनियन कार्बइड जहरीली गैस रिसाव जांच, गोसपुरा मानमंदिर ग्वालियर की पुलिस मुठभेड में हुई जांच की रिपोर्ट पर भी कार्यवाही ही चल रही है।
7 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस फिर इस विषय को उठाने की तैयारी में है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गडबडी की शिकायतों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने जस्टिस एनके जैन आयोग बनाकर जांच कराई थी। प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायतों के माध्यम से हितग्राहियों का सत्यापन कराया गया। इसमें यह बात प्रमाणित हुई कि कई मृतकों के नाम पर पेंशन जा रही थी और इसके वितरण की प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं थी।
आयोग की अनुशंसा पर व्यवस्था में सुधार कर सीधे खातों में राशि के अंतरण की व्यवस्था बनाई गई पर आयोग की रिपोर्ट अब तक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी तरह मंदसौर गोलीकांड, जिसमें पुलिस की गोली से किसानों का निधन हुआ था उसकी जांच के लिए जेके जैन की अध्यक्षता में आयोग बनाया था। इसने जून 2018 में रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी गई पर यह गृह विभाग में कार्यवाही के नाम पर लंबित है।