मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद होगी प्रशासनिक सर्जरी
भोपाल. दरअसल, मंत्रिमंडल के विस्तार के अभी त कमंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरूवार की रात दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। जहां उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है दोनों नेताओं के बीच लगभग 45 मिनट तक चर्चा हुई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की घोषणा कर सकते हैं। जिसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंगों का दौर शुरू हो सकता है।मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नयी सरकार एक एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 6 जनवरी के बाद मतदाता सूची की तैयारियों भी शुरू हो जायेगी। ऐसे में 5 जनवरी से पूर्व ही सीएम मोहन यादव को प्रशासनिक जमावट करनी होगी। इसलिये माना जा रहा है कि जल्द ही बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। क्योंकि 5 जनवरी के बाद किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर के लिये सरकार को निर्वाचन आयोग की परमिशन लेनी होगी। ऐसे में मप्र सरकार पहले ही बदलाव कर सकती है।
वर्षो से जमे अधिकारियों के होंगे ट्रांसफर
सूत्रों की माने तो वर्षो से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों के तबादले किये जायेंगे। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी 3 वर्ष तक ऐ एक ही जगह पर पदस्थ कलेक्टर और एसपी सहित और दूसरे बड़े अधिकारियों को हटाने के निर्देश भी निर्वाचन आयोग ने जारी किये हैं। निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को दिये हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों की 30 जून 2024 तक कार्यकाल की अवधि एक ही जिले में 3 वर्ष की जायेगी। उनका ट्रांसफर किया जायेगा।
एसपी और कलेक्टरों को हटाया जायेगा
ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही मोहन सरकार कलेक्टरों और एसपी के ट्रांसफरों के आदेश जारी कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही मंत्रियों के विभागों का बटवारा होता तो ट्रांसफर के आदेश जारी किये जायेंगे। सूत्रों की माने तो सामान्य प्रशासन विभाग सीएम मोहन यादव अपने पास ही रखेंगे। यानी अब सरकार के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिये केवल एक ही हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में जल्द ही ट्रांसफर के आदेश जारी किये जा सकते हैं।
चुनाव आयोग ने ऐसा तय किया है कार्यक्रम
- 1 जनवरी 2024 की स्थिति में मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 6 जनवरी को होगा।
- 6 से 22 जनवरी तक मतदाता सूची के लिए रिकॉर्ड अफसर, कमांडिंग अफसर और अथॉरिटीज द्वारा वेरिफिकेशन और स्कैनिंग के लिए फॉर्म रिसीव करने व अपलोड करने की कार्रवाई की जाएगी।
- 2 फरवरी तक अधूरे फॉर्म भरे जाएंगे और इससे संबंधित अन्य प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
- 6 फरवरी को सुधारे गए फॉर्म को रिकॉर्ड में लेने और जिला निर्वाचन अधिकारी से जारी कराने का काम किया जाएगा।
- 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम पुनरीक्षण और प्रकाशन किया जाएगा।
