IAS-IPS अधिकारियों 31 जनवरी देना होगा संपत्ति का विवरण
भोपाल. IAS-IPS अधिकारियों ने 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का विवरण केन्द्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने मांगा है। इसके लिये केन्द्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों के साथ मध्यप्रदेश के मुख्यसचिव को भी पत्र लिखा गया है। तय समय पर राज्य में पदस्थ IAS-IPS अधिकारियों ने आईपीआर भेजने के लिये कहा है।
क्या है मामला ऐसे समझिये
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा हर साल IAS-IPS और आईएफएस अफसरों की अचल संपत्ति का ब्यौरा आईपीआर (इम्मूवल प्रापर्टी रिटर्न) के माध्यम से जुटाया जाता है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स द्वारा एक जनवरी से 31 दिसंबर के बीच अर्जित की गई अचल संपत्ति की जानकारी लिखित तौर पर अपलोड करते हैं। इसमें पैतृक संपत्ति के साथ पूर्व में अर्जित संपत्ति की जानकारी भी दी जाती है। सिविल सेवा अधिनियम में यह जानकारी देना सभी ब्यूरोक्रेट्स के लिए अनिवार्य किया गया है। इसी तारतम्य में डीओपीटी (डिपार्टमेंट आफ पर्सनल ट्रेनिंग) की ओर से 18 दिसंबर को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि सभी IAS-IPS अधिकारी एक जनवरी की स्थिति में अपनी पर्सनल रिपोर्ट देंगे।
31 दिसम्बर तक देना है अचल संपत्ति का विवरण
आईएएस अधिकारियों को लेकर मुख्य सचिव को लिख गये पत्र में कहा गया है कि आईएएस अधिकारी या तो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर स्कैन कर विवरण अपलोड करेंगे। यह जानकारी 31 जनवरी 2024 तक अपलोड की जाना औरा 1 जनवरी 2024की स्थिति में संपत्ति का विवरण देना है। डीओपीटी के अनुसार 31 जनवरी 2024 को आईपीआर माड्यूल स्वतः बन्द हो जायेगा तो 2023 के कलेण्डर वर्ष के लिये खुला है। इसमें स्वयं के नाम के साथ पत्नी के नाम पर अर्जित संपत्ति की जानकारी भी देना होगी।
