तीनों उपनगरों में पार्किंग के लिए बने तलघरों का उपयोग व्यावसायिक हो रहा

ग्वालियर. शहर के बाजारों में सडक घेरकर खडे होने वाले वाहनों को तलघरों में खडा करवाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने 426 तलघर चिन्हित किए थे। इन सभी में वाहनों को रखवाना था ताकि दुकानों या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के बाहर सडकों को खाली रखा जा सके। वर्ष 2020 में जारी हुए इस आदेश के बाद तत्कालीन नगर निगम आयुक्त जून 2020 में सभी तलघरों को पार्किंग के लिए खाली रखने के निर्देश दिए थे इसके बाद लश्कर के कुछ क्षेत्रों में कार्रवाई करके निगम अधिकारियों ने हाईकोर्ट को गलत जानकारी दी गई। अब तीनों उपनगरों में पार्किंग के लिए बने तलघरों का उपयोग व्यावसायिक हो रहा है।
दरअसल सडकों पर यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए पिछले 6 महीने से लगातार प्रयास जारी है। इन प्रयासों के बीच जून में शहर के 30 मुख्य मार्गों को यातायात के लिए मुक्त रखने का प्लान बना था। इस प्लानिंग के साथ ही यह भी तय किया गया था कि तलघरों में व्यावसायिक गतिविधियों की बजाय पार्किंग कराई जाएगी। जितने भी टू लेन रोड ह उनके आसपास के सभी कॉम्प्लेक्स के तलघरों को हर हाल में पार्किंग के लिए मुक्त कराया जाएगा। जबकि फोरलेन सडकों के आसपास के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और इमारतों के तलघरो को संबंधित परिसरों के वाहनों को खडा करने के लिए खुलवाया जाएगा ताकि किसी भी जगह वाहन अनावश्यक सडक पर खडे न दिखें। नगर निगम के अधिकारियों ने यातायात को बेहतर करने की इस प्लानिंग को सिरे से नकार दिया है।
यह थे निर्देश
सभी तलघरों के व्यावसायिक उपयोग को खत्म कर पार्किंग के लिए तैयार कराया जाएगा। निगम अधिकारियों ने इस निर्देश का पालन नहीं कराया।
भवन स्वामियों से तलघरों का व्यावसायिक उपयोग न करने से संबंधित शपथ पत्र लिया जाना था। नगर निगम और राजस्व के अधिकारियों ने यह शपथ पत्र नहीं लिए।
जिन भवन स्वामियों द्वारा शपथ पत्र देने के बाद भी तलघरों में व्यावसायिक गतिविधि कराई जा रही है, उनको तोडा जाना था। इस तरह की कार्रवाई जिन एकाध जगह पर हुई, वह भी आरोंपों में रही है।
बसों के खडे होने पर भी होनी थी कार्रवाई
शहर के सेवानगर, गोविंदपुरी, चेतकपुरी, बसंत विहार, थाटीपुर, तानसेन रोड, बिरलानगर रोड, गदाईपुरा सहित अन्य मुख्य मार्गों के किनारे रात में निजी बसें खडी रहती है। बस ऑपरेटर्स ने पार्किंग शुल्क से बचने के लिए अवैध अस्थायी पार्किंग बना ली है। अवैध तरीके से खडी होने वाली इन बसों पर भी कार्रवाई होनी थी। यह कार्रवाई परिवहन, पुलिस, यातायात और नगर निगम को संयुक्त रूप से करनी थभ्। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के शहर में हुए दौरे के समय ही सड़कों को घेरने वालीं इन बसों को हटाया गया था। सामानय स्थिति में किसी भी विभाग ने यह कार्रवाई अभी तक नहीं की है।