मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की तैयारी, चुनाव आयोग से मांगी अनुमति

भोपाल. मध्य प्रदेश के 7 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और 4.50 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत बढाने का प्रस्ताव शिवराज सरकार ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। आयोग की अनुमति मिलते ही वित्त विभाग द्वारा 4 प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जार कर दिए जाएंगे। इसके बाद महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 में 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढाकर 46 प्रतिशत कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि जब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढाया जाएगा उस तिथि से प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भी बढाया जाएगा।
पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत क दर से महंगाई राहत दी जा रही है। यदि चुनाव आयोग इसमें वृद्धि की अनुमति भी दे देता है तो भी इसका लाा छत्तीसगढ सरकार की सहमति के बिना नहीं मिलेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में पेंशन से जुडे मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है।