MP में भाजपा सरकार पर वर्ष 2023-24 के बजट से अधिक का कर्ज है

चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने लिया 1 हजार करोड़ रूपये का कर्ज, कर्ज के बोझ में दब रहा मध्यप्रदेश
भोपाल. मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीएम लगातार नयी-नयी घोषणायें कर रहे हैं। इन फ्री की घोषणाओं की वजह से मध्यप्रदेश पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा हहै। मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में 1 हजार करोड़ रूपये का नया कर्ज लिया है। यह कर्ज 16 साल के लिये लिया गया है। शिवराज सरकार 3 लाख करोड़ के लोन के बावजूद हर नई घोषणायें कर रही है। एम पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राज्य का खजाना खाली है। कर्ज का जाल बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिये सरकार की तरफ से लोन लेने का सिलसिला जारी है।
राज्य सरकार इस वर्ष 6 महीनों में अलग-अलग तारीखों पर 11 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी-फरवरी, मार्च, मई और जून में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। हालांकि 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार का यह दूसरा कर्ज है। सरकार ने 25 जनवरी 2023 को 2हजार करोड़, 2 फरवरी 2023 को 3 हजार, 9 फरवरी 2023 को 3 हजार करोड़, 16 फरवरी 2023 को 3 हजार करोड़, 23 फरवरी 2023 को 3 हजार करोड़, 02 मार्च 2023 को 3 हजार करोड़, 09 मार्च 2023 को 2 हजार करोड़, 17 मार्च 2023 को 4 हजार करोड़, 24 मार्च 2023 को 1 हजार करोड़, 29 मई 2023 को 2 हजार करोड़, 14 जून 2023 को 4 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। फिलहाल राज्य की भाजपा सरकार पर वर्ष 2023-24 के बजट से ज्यादा का कर्ज है।