भाजपा में सबसे ज्यादा असंतोष सिंधिया के गढ़ में, सिधिंया समर्थकों के टिकट भी कट सकते हैं

भोपाल. नाराज नेताओं को लेकर भाजपा का पिछला अनुभव बेहद ही खराब रहा है। नाराजगी के चलते उपचुनाव में भाजपा को कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। यही कारण है कि अब हर नाराज नेता को मानने की भरसक तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा नाराज नेता ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के हैं। इस नाराजगी का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हैं। पुराने और नाराज भाजपा नेताओं का कहना है कि ये लाेग बाहर से आए हैं और हम भाजपा में ही है। इसके बावजूद पार्टी सिंधिया समर्थकों को ज्यादा ही तवज्जो दे रही हैं, वो भी तब जब ये लोग उपचुनाव हार चुके हैं।
अंचल के एक नेता से बात की तो उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि हमें सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पार्टी स्तर पर उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इससे मूल विचारधारा वाले असली भाजपा नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायक उपचुनाव हार गए। बावजूद इसके उन्हें निगम मंडल की कमान सौंपी गई, लेकिन 2018 में चुनाव हारने वालों को कोई पद नहीं दिया गया। वे अगले चुनाव के लिए टिकिट की दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया समर्थकों को प्राथमिकता मिलने की संभावना के चलते कई नेता विकल्प पर विचार भी कर रहे हैं।

सिधिंया समर्थकों के टिकट भी कट सकते हैं
जानकार कहते हैं कि सिंधिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अहम मौकों पर पार्टी के पुराने नेता उनके खिलाफ अक्सर गोलबंद हो जाते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान यह देखने को मिला था। ऐसे में पहले ही आशंका जताई जा रही है कि सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। यह भी स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान तोमर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में सिंधिया के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर, पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाए को सिंधिया के समर्थकों लिए झटका माना जा रहा है। इसकी दो वजह हैं। पहली – तोमर को सिंधिया का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। दूसरी- सिंधिया की तरह तोमर भी ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से आते हैं। तमाम सर्वे में ग्वालियर-चंबल में बीजेपी की हालत कमजोर बताई जा रही है।

घोषणा पत्र समिति में कई बड़े नेता साइड लाइन
घोषणा पत्र समिति में कई बड़े नेताओं को साइड लाइन किया गया है। समिति में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, उमा भारती, सुमित्रा महाजन, रघुनंदन शर्मा, जयभान सिंह पवैया, कृष्ण मुरारी मोघे, विक्रम वर्मा जैसे नेताओं को बाहर रखा गया है।