MP में कर्मचारियों के डीए बढ़ाने से लेकर वेतनमान में सुधार संभव

भोपाल. मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज कर्मचारियों को साधने के लिए कई घोषणाएं जल्द ही की जा सकती हैं। इसमें महंगाई भत्ता 4%  बढ़ाने के साथ लिपिक संवर्ग को 4 स्तरीय वेतनमान और पदनाम दिया जा सकता है। संविदा, पंचायत और रोजगार सहायकों की मांग को लेकर वित्त विभाग विचार-विमर्श कर रहा है। कर्मचारी आयोग ने पेंशन नियम में भी परिवर्तन प्रस्तावित कर दिया है।
किस वर्ग को क्या मिल सकता है
संविदा- वर्ष में एक बार सेवा का आकलन कर निरंतरता की प्रक्रिया को समाप्त कर सौ प्रतिशत वेतन। अभी 90% वेतन मिलता है।
लिपिक- राज्य प्रशासनिक, राज्य पुलिस, राज्य वन सेवा और वित्त सेवा संवर्ग की तरह चौथा समयमान वेतनमान और पदनाम।
पंचायत सचिव और रोजगार सहायक- 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन में वृद्धि और सचिव के रिक्त पदों पर रोजगार सहायक को प्राथमिकता दी जा सकती है।
पेंशनर- आश्रित विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी। आश्रित 25 वर्ष की आयु के बाद दिव्यांग हो जाता है, तो भी परिवार पेंशन मिलेगी। उस वसूली प्रकरण में पेंशन से राशि काटी जा सकेगी, जिसकी सूचना सेवानिवृत्ति से पहले दी गई हो। पेंशन प्रकरण में विलंब के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।