अच्छी खबर- कर्मचारियों की दीवाली जल्द होगी, 4 प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, 1 रूपये की वृद्धि को बोझ बताती है सरकार
भोपाल. मध्यप्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में प्रदेश के सीएम शिवराजसिंह चोहान की सरकार दिल खोलकर ऐसे मे खर्च कर रही है। अभी हाल ही में सरकार ने आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं के वेतन में बढ़ोत्तरी और अन्य सौगातें देने की घोषणा की गयी है। वहीं सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को भी कई सौगातें देने जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का मन बना लिया है। इसके लियूे वित्त विभाग को तैयारी करने के लिये कह दिया गया है। विभाग भी तैयारी में जुट गया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले कुछ दिनों या अगले माह के शुरू में इसका फैसला हो जायेगा। जानकारी के मुताबिक मप्र सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की तैयारी में हैं। कयास लगाये जा रहे हैं कि जुलाई माह में कर्मचारियों के वेतन में इसे जोड़कर भुगतान किया जा सकता है। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने का लगभग 160 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आयेगा। इससे पहले राज्य में डीए बढ़ाने का फैसला अप्रैल में किया जाना था। लेकिन किसी वजह से यह फैसला अटक गया। अब अगर सरकार यह फैसला लेती है तो कर्मचारियों के वेतन में 6 से 10हजार रूपये तक का अंतर देखने को मिलेगा।
1 रूपये की वेतनवृद्धि को सरकारी खजाने पर बोझ बताती है सरकार
अभी हाल ही में नेता की पुत्री की शादी में आने वाले मेहमानों के लिये लगाई गयी टैक्सी पर लगभग 1.50 करोड़ का बिल बना तो सरकार ने इसे बोझ नहीं बताया। जबकि कर्मचारी की सैलरी में 1रूपये की वृद्धि करते हैं तो सरकारी खजाने पर बोझ़ बताती है।
मप्र सरकार पर 160 का बोझ
मप्र में नियमित अध्यापक और पंचायत कर्मियों एवं अन्य कर्मचारी मिलाकर 7 लाख हैं। इनमें से 7वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसमें 4 प्रतिशत को बढ़ोत्तरी करने के बाद सरकारी खजाने पर लगभग 160 करोड़ रूपये का बोझ आयेगा। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का 38 प्रतिशत डीए मिल रहा है। जिसमें जल्द ही 4 प्रतिशत की और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। ऐसे में यह बढ़कर 42 प्रतिशत पहुंच जायेगा। अगर ऐसा होता है तो राज्य के कर्मचारी केन्द्र के बराबर आकर खड़े हो जायेंगे। क्योंकि केन्द्रीय कर्मचारियों को अभी 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा ह। दरअसल, केन्द्र की तर्ज पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। केन्द्र के साथ अन्य राज्यों ने पहली बढ़ोत्तरीी कर दी है। लेकिन मध्यप्रदेश में अब तक इसका ऐलान ही नहीं किया गया है। जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जून माह में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में इंक्रीमेंट की सौगात मिल सकती है। प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के डीए में फिर 4 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का बढ़ा मानदेय
मप्र सरकार ने प्रदेश की 1.90लाख आगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहयाचिकाओं को भी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। कार्यकर्त्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार कर दिया है। इसी तरह सहायिका का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर साढ़े 6 हजार कर दिया है। दोनों के प्रतिमाह मानदेय में प्रतिवर्ष एक हजार रूपये की बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी और साथ ही उन्हें लाड़ली बहना योजना का लाभ भी मिलेगा। सेवानिवृत्त होने पर कार्यकर्त्ता को सवा लाख और सहायिका को एक लाख रूपये इकट्ठा मिलेंगे। लेकिन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं एकता यूनियन मध्यप्रदेश ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की सरकारी कर्मचारी बनाने की मांग भीर की है। इसे लेकर फेडरेशन आने वाले दिनों में आन्दोलन करेगा। यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विद्याखंगार एवं महासचिव किशोरी वर्मा ने मानदेय वृद्धिसंबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा को अधूरी जीत बताते हुए प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिकाओं से अपील की है। कि इन घोषणाओं पर अमल कराने एवं मिली आंगनबाडी कार्यकर्त्ताओं को न्याय दिलाने के लिये हमंें एक जुट रहना होगा। यूनियन की पदाधिकारियों ने बताया है कि 1500 रूपये की कटौती का मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जिसमें कार्यकर्त्ता की 1500 रूपये एवं सहायिका की 750 रूपये की काटी गयी राशि का एरियर समेत भुगतान किये जाने की मांग है।
4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि की उम्मीद
दरअसल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के वेतन में बढ़ोत्तरी करने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिये भी मुख्यमंत्री एक राहत भरी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल, केन्द्र की तर्ज पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है। केन्द्र के साथ अन्य राज्यों ने पहली बढ़ोत्तरी कर दी है। लेकिन मप्र में अब तक इसका ऐलान नहीं किया गया है। जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी कढ़ रही है। हालांकि अब सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जून माह में ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में इंक्रीमेंट की सौगात मिल सकती है।