ऊर्जा विभाग के आदेश के बाद भी विद्युत कंपनियों ने नही निकाला जोखिम भत्ता देने का आदेश

ग्वालियर मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे ने बताया कि विद्युत कंपनियों में कार्यरत तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता 1 हजार प्रतिमाह देने हेतु ऊर्जा मंत्री के सतत प्रयासों से कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई तत्पश्चात ऊर्जा विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से सभी विद्युत कंपनियों को आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया था कि विद्युत कंपनियों में कार्यरत तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक हजार प्रतिमाह जोखिम भत्ता दिया जाएए परंतु खेद का विषय है लगभग एक माह व्यतीत हो रहा है किंतु विद्युत कंपनियों द्वारा जोखिम भत्ता देने हेतु आदेश जारी नही किया गया है ।
संगठनए ऊर्जा मंत्री एवम प्रबंध संचालक पॉवर मैनेजमेंट कंपनी से मांग करता है कि शासन के निर्देशानुसार विद्युत तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक हजार प्रतिमाह जोखिम भत्ता प्रदान करने हेतु विद्युत कंपनियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।