साडा क्षेत्र में भारत सरकार के आयकर विभाग को भूमि देने का प्रस्ताव पारित

ग्वालियर भारत सरकार के आयकर विभाग को ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की जिगसोली के सर्वे क्र.-1026, 1027 का कुल रकबा 5.27 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। उक्त भूमि की कीमत 19 करोड़ 24 लाख 65 हजार रूपए है। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं ग्वालियर विकास प्राधिकरण की बैठक में इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिए गए हैं।
समीक्षा बैठक में आयकर विभाग ग्वालियर को भूमि आवंटन की स्वीकृति देते हुए प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही साडा क्षेत्र के अटल गेट से लगी हुई भूमि पर रहवासी, कॉमर्शियल और गोदाम निर्माण की परियोजना तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जल निगम को साडा द्वारा प्रदाय किए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लान के माध्यम से साडा क्षेत्र में भी पेयजल प्रदाय किया जाए।
संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने बैठक में कहा कि शासन द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर को जो भूमि आवंटित की गई है उनको राजस्व रिकॉर्ड में साडा के नाम दर्ज कराने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाए। इसके साथ ही वर्षाकाल में अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्य को हाथ में लेने के लिये समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
महत्वपूर्ण निर्णय
संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चार्टर्ड एकाउण्टेंट मैसर्स अभिषेक वी. गुप्ता एण्ड कंपनी को निरंतर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही माफी औकाफ के 5 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने हेतु विस्तृत प्रजेण्टेशन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में नेहरू गृह निर्माण समिति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण में निर्णयों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही नवीन मास्टर प्लान 2035 में प्रस्तावित 30 मीटर रोड़ के आस-पास सिरोल तिराहे से झाँसी बाइपास के दोनों ओर योजना तैयार करने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में विकास प्राधिकरण के दो अधिकारियों को किराए के वाहन देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। संभागीय आयुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत नियमों का पालन न करने वाले तत्कालीन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भी रखा जाए। उन्होंने विकास प्राधिकरण को भी वर्षाकाल में एक लाख पौधे शहर में लगाने के लिये सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए।