8 लाख की इनकम वाले SC स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप, पंचायतों में नहीं होगी टैक्स वसूली- कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल. मप्र में चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बना रही है। पुरानी नीतियों में संशोधन किए जा रहे हैं। अब आठ लाख तक की आय वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को सरकारी योजनाओं से छात्रवृत्ति मिल सकेगी। अब तक 6 लाख तक की आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जल्द ही एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए भी आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की जाएगी।

कल होगी यूथ पॉलिसी पर स्पेशल कैबिनेट, तुरंत होंगे बडे़ फैसले
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कल सुबह 10:00 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी। जिसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर उस पर कैबिनेट विचार कर कल ही निर्णय लेगी।

पंचायतों में नहीं लिया जाएगा टैक्स
गृहमंत्री ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कोई भ्रम की स्थिति न रहे। जैसा विषय सामने आ रहा था कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। इस भ्रम को दूर किया है। अगर कोई आदेश निकला भी है तो उसे वापस लिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा करने का आदेश दिया है। वह स्वयं हर दूसरे तीसरे दिन जनसेवा अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

रेत खनन नीति में संशोधन को मंजूरी
मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें जो ईनिविदा, सह नीलामी के माध्यम से भी हो सके इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ई टेंडर का प्रावधान किया गया है और सह नीलामी का भी प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता के साथ अधिकतम राजस्व प्राप्त हो इस उद्देश्य से यह व्यवस्था बनाई गई है। ठेका अवधि के बारे में निर्णय हुआ है कि अनुबंध की तारीख से 3 साल के बाद 2 वर्ष के विस्तार के लिए 10% राशि अनुबंध की एक वर्ष की सीमा समाप्ति पर था। पहले केवल 3 साल का प्रावधान था यह वार्षिक वृद्धि जुलाई में की जाती थी। अब जब ठेका समाप्त होगा उसको 2 साल की बढोत्तरी भी कर सकेंगे। इसी विसंगति के कारण जुलाई-अगस्त सितंबर में जब बारिश ज्यादा होती थी तब ठेके की किस्तों का संकट रहता था। अब इसे 3-4 महीनों में बांटने का संशोधन हुआ है। खदानों की माइनिंग लीज की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए यह फैसला हुआ कि स्वीकृति या प्राप्त होने से ठेके की निरंतरता बनी रहेगी। अनुमतियां पहले ही प्राप्त हो सकेंगी।

मंदिरों की जमीन की उपज का उपयोग कर सकेंगे पुजारी
कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि सरकार के अधीन मंदिरों में 10 एकड़ तक की कृषि भूमि संलग्न होने पर उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के कर सकेंगे। शासन द्वारा संधारित ऐसे मंदिर जिनमें 10 एकड़ से ज्यादा भूमि संलग्न है उनकी आय का उपयोग पुजारी करेंगे। बाकी कृषि भूमियों को जिला कलेक्टरों को सूचित कर पारदर्शी प्रक्रिया से नीलम भी कर सकेंगे उसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी।

254 जगहों पर होगा खाद का एडवांस स्टोरेज
खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी करके सरकार भंडारण करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दिया जाएगा। जिससे किसान को 15- 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। और उसे वहीं खाद मिल जाए। इसका अग्रिम भंडारण 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन भंडारण किया जाएगा।

सहकारी समितियां हाई स्पीड इंटरनेट से जुडेंगी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड रुपए की सहमति के मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी है।

लाड़ली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ की मंजूरी
लाडली बहना योजना के लिए आज बजट की स्वीकृति दी गई। एक करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा बहने इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। पूरे देश का ध्यान इस योजना की तरफ हैं। 1 महीने में 1250 करोड रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर होगा। अगर हम साल भर का आंकड़ा देखें तो 15000 करोड रुपए इस पर बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी आज केबिनेट की सहमति दी गई है।