MP में 7.5 लाख कर्मचारियों को नहीं दिया महंगाई भत्ते का एरियर, सरकार ने बचा लिए 9775 करोड़, 29 अप्रैल को बड़ा आंदोलन

भोपाल. केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने का वादा करने वाली राज्य सरकार केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं देती है। इस कारण पिछले 46 माह में साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने कर्मचारियों को एरियर नहीं देकर 9775 करोड़ रुपए ही पचा लिए। यह आंकड़ा तृतीय कर्मचारी संघ ने जारी किया है।

46 महीने में लाखों रुपए का नुकसान कर्मचारियों को पहुंचाया
मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को फिलहाल 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 42 फीसदी दे दिया है। मध्यप्रदेश सरकार भी केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता देना चाहती है, लेकिन केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से नहीं देते हुए कुछ माह बाद इसे लागू करती है। इस दौरान का एरियर भी नहीं दिया जाता। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता केंद्रीय तिथि एवं केंद्रीय दर से न देकर 46 महीने में लाखों रुपए का नुकसान कर्मचारियों को पहुंचाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में कहते हैं कि हम कर्मचारियों की पाई पाई देंगे, केंद्र द्वारा जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, राज्य शासन द्वारा समय पर न देने से कर्मचारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

29 अप्रैल को बड़ा आंदोलन
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सहित अन्य मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में 29 अप्रैल को बड़ा आंदोलन होने वाला है। प्रदेश के दो दर्जन से अधिक संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इसी बहाने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को भी उठाया जाएगा।