OBC के समस्त प्रकरणों की सुप्रीम कोर्ट में आगामी सुनवाई 4 मई को

जबलपुर – ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर ने एवं मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशने दाखिल की गई है । उक्त याचिकाओं में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन समस्त 66 प्रकरणों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन पूर्व से 4 प्रकरणों के साथ किए जाने की राहत चाही गई है । उक्त ट्रांसफर याचिका में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने देश के मुख्य न्यायमूर्ति की कोर्ट में मेंशन करके उक्त याचिकाओं की सुनवाई 28 अप्रैल को नियत की गई है। उक्त तथ्य की जानकारी आज हाई कोर्ट के जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस डीडी बंसल के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश पत्रिकाएं को प्रस्तुत कर शासन की ओर से अवगत कराया गया  तथा ओबीसी नेता  की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार ने भी कोर्ट को अवगत कराया कि माननीय न्यायालय के 20 मार्च  के आदेश के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में  SLP दाखिल की है जिसमें न्यूट्रल बेंच के गठन किए जाने की राहत चाही गई है ।

न्यून्ट्रल बेंच के गठन से संबंधित दाखिल आवेदन को हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 20 मार्च को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उक्त आवेदन में प्रकरण की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशो तथा बेंच के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है । इसीलिए न्यून्ट्रल बेंच का गठन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।उक्त समस्त तथ्यों से कोर्ट को अवगत कराया गया, हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उक्त याचिकाओं में पारित निर्णय की प्रतीक्षा हेतु उक्त समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई 4 मई 2023 को नियत कर दी गई है ।
ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर की ओर से उदय कुमार, प्रशांत चौरसिया, महेंद्र सिंह, चंद्र कुमार पटेल, परमानंद साहू, राम भजन लोधी, रूप सिंह मरावी, ओम प्रकाश पटेल,राम सिंह ने पक्ष रखा! मध्यप्रदेश शासन की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल आशीष बरनार्ड तथा विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद साह ने पक्ष रखा।