ओबीसी आरक्षण MP में बन सकता है चुनावी मुद्दा

भोपाल. मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को अधिक से अधिक अवसर और आरक्षण देने का दावा भाजपा-कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए राजनीतिक जोखिम बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार ओबीसी आरक्षण का मामला बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। इसकी वजह यह है कि कमल नाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत की थी, लेकिन तब से ही यह मामला हाई कोर्ट में चला गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि 14 प्रतिशत या फिर 27 प्रतिशत के फेर में सारी सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। हर भर्ती का मामला इसी मसले पर कोर्ट पहुंच जाता है और उस पर स्थगन आदेश आ जाता है। कांग्रेस भाजपा सरकार पर आरोप लगाती है कि उसने कोर्ट में सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसलिए निर्णय नहीं हो पाया। इस चक्कर में भाजपा, कांग्रेस दोनों एक दूसरे को ओबीसी विरोधी ठहरा रही हैं। इससे गैर ओबीसी वर्ग में भी नाराजगी बढ़ सकती है।

उधर, कांग्रेस लगातार भाजपा पर ओबीसी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगा रही है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद किए जाने का निर्णय आया तो भाजपा सरकार की मुसीबत बढ़ गई थी। तब आरोपों से बचने के लिए ही भाजपा ने ओबीसी को संगठन स्तर पर निकाय चुनाव में 30 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। फिर राज्यसभा चुनाव में भी ओबीसी कोटे से कविता पाटीदार को प्रत्याशी बनाया। फिर भी भाजपा की मुश्किलें थमती नहीं दिख रहीं। अब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के इन कदमों से सामान्य और अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग नाराज हो रहा है।