DGP ने चम्बल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिये ली बैठक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए आवाश्यक दिशा निर्देश
भोपाल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण (National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary) एवं चम्बल नदी के अन्य क्षेत्र के संबंध में National Green Tribunal (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के द्वारा दिए गए निर्देश के संबंध में पुलिस महानिदेशक सुधीर सकसेना की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज 11 अप्रैल को बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीपी. सिंह, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक के साथ तथा डी. श्रीनिवास वर्मा, अति. पुलिस महानिदेशक, ग्वालियर जोन, सुशान्त सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक चम्बल जोन, राजेश सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, शैलेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक भिण्ड, आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्योपुर तथा रायसिंह नरवरिया, प्रभारी पुलिस अधीक्षक मुरैना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित थे।
बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए जिला मुरैना को सशस्त्र बल की एक-एक कंपनियाँ प्रदान की गई हैं। उस कंपनी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा मुरैना के राजघाट व बरवाशिन में फोर्स तैनात किया गया हैं। इस प्रकार से मुरैना जिले में कुल 17 स्थानों में अत्याधुनिक हथियारों से लैश सशस्त्र बल के चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जिससे की अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध परिवहन को रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि जिला मुरैना में 39 एफआईआर. पंजीबद्ध करते हुए 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों के संबंध में भी प्रभावी कार्यवाही करते हुए बिना नंबर वाले वाहनों में नंबर डलवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है तथा बिना नंबर वाले वाहनों में डीजल पेट्रोल देने की मनाही के संबंध में धारा 144 दं.प्र.सं. के अधीन आदेश भी जारी कराया गया है। पुलिस के द्वारा भी ड्रोन से National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary में निगरानी की जा रही है।
अवैध रेत उत्खनन में शामिल वाहन चालकों के साथ-साथ वाहन मालिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश दिए। तथा कहा कि ऐसे व्यक्ति जो बार-बार अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त होना पाये जाते हैं उनके विरुद्ध जिला बदर एवं अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जावे।
जिला भिण्ड़ को भी एक विसबल की कम्पनी दी गई हैं। इसी प्रकार से भिण्ड जिले में भी अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए उत्तरप्रदेश सीमा व अन्य स्थानों पर भी सशस्त्र बलों के साथ चेक पोस्ट लगाये गए हैं।जिला भिण्ड में भी अवैध रेत उत्खनन रोकने और परिवहन को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। साथ ही पुलिस अधीक्षक जिला श्योपुर और ग्वालियर को भी अवैध रेत उत्खनन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अवैध रेत उत्खनन के संबंध में जो भी कार्यवाहियाँ की जानी है वह वन विभाग व जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।