राष्ट्रीय सेमिनार आयकर एवं जीएसटी सेमिनार का महाकुंभ – न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी

ग्वालियर में आज टैक्स बार एसोसिएशन ग्वालियर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार आयकर एवं जीएसटी सेमिनार का महाकुंभ कल 8 अप्रैल शनिवार को चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में में जीएसटी एवं आयकर के प्रावधानों पर किया गया मीडिया प्रभारी हेमंत सिरसट के माध्यम से टैक्स बार एसोसिएशन के सेमिनार संयोजक आनंद कराना एवं अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया की टैक्स बार एसोसिएशन ग्वालियर के द्वारा बताया कि कार्यक्रम सुबह 9-30 बजे से दीप प्रज्वलन के साथ प्रारम्भ हो किया गया जो शाम 5-30 बजे तक चला कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने की
राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा सैमीनार का शुभारंभ किया गया और अपनी की नोट एड्रेस में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के इतिहास पर kautilya से आधुनिक युग के कर क़ानूनी कानूनों में निहित ज्ञान स्वास्थ्य की व्यथा बहूत ही सरल शब्दों में की
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों की डायरेक्टरी का भी विमोचन किया गया
सुदीप गुप्ता जी सदस्य मध्य प्रदेश अपील बोर्ड ने सदन को बताया
1- उन्होंने ने ख़ुद जीएसटी ड्राफ्ट एक्ट बनाया था, जो आवश्यक वाँछित संसोधन पश्चात देश मे यह अप्रत्यक्ष कर कानून लागू किया गया,जो निश्चित ही गौरवपूर्ण है।
2- श्री गुप्ता ने कहा कि चूंकि जीएसटी अभी नया कानून है, इसमें कुछ जटिल प्रावधान अवश्य है, किंतु धीरे-२ इसमें सुधार कर लिए जाएंगे, आप कर संगठनों को इसके प्रचार-प्रसार हेतु निरंतर ऐसे सेमिनार करते रहना चाहिये, जिससे ना केवल आप कर सलाहकार अपितु व्यवसायी व सरकार सभी को लाभ मिलेगा।
3- कोई भी कानून जब लागू किया जाता है, तो प्रारम्भिक अवस्था मे उसमें कमियां हो सकती है, जिसके लिए संविधान की मंशा अनुसार इसमें निरन्तर संसोधन किये जाते रहते है, जीएसटी के प्रावधानों में भी ऐसे की बदलाव समय-2 पर निंरतर किये जाते रहे है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।
4- श्री गुप्ता ने जीएसटी से पूर्व राज्यों में प्रचलित अप्रत्यक्ष करों पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए कहा, कि म.प्र. में विशेष रूप से दो प्रकार के टैक्स प्रचलन में थे।
1- प्रथम बिंदु कर सिस्टम, एवं
2- अंतिम बिंदु कर सिस्टम।

5- देश मे जीएसटी लागू करने के पहले इस पर विचार-विमर्श हेतु सन 1995 में इम्पावर्ड कमेटी गठित की गई।
6- यूनिफार्म टैक्स सिस्टम जीएसटी 1/7/2017 से देश मे लागू किया गया।
7- केंद्र सरकार द्वारा, जीएसटी लागू होने से राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए 5 वर्षो तक कम्पेनशेसन के रूप में 5 वर्षो तक सहायता राशि राज्यो को देने का निर्णय लिया गया।
8- जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कर कानून व्यवस्था है, जिसके तहत जहां माल एवं सेवाओं की सप्लाई की जाती है, वहां की सरकार को टैक्स मिलता है।
9- जीएसटी के पूर्व प्रचलित कर कानूनों में राज्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा थी, जो जीएसटी आने के बाद समाप्त हो गई है, क्योंकि जीएसटी एक देश-एक बाज़ार-एक-कर बेस्ड टैक्स प्रणाली है, जिसके तहत पूरे देश मे कर की दर एक समान है।
2- सीए. अभिषेक राजाराम, दिल्ली ने जीएसटी में रिटर्न-स्क्रूटनी पर अपना विस्तृत उद्धबोधन प्रस्तुत किया, जिसमे उन्होंने बताया कि:
1- जीएसटी में कर सलाहकारों को अपने क्लाइंट के हित मे कार्यरत रहकर हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना आवश्यक है कि किसी को भी कभी भी विभाग द्वारा नोटिस मिल सकता है।
2- जीएसटी में रिटर्न की स्क्रूटनी के लिये विभाग द्वारा विभिन्न पैरामीटर निर्धारित किये गए है, जिसके तहत करदाता को उनके द्वारा फाइल किये गए रिटर्न की स्क्रूटनी कर डिस्क्रेपेंसीज़ का नोटिस दिया जा सकता है।
3- रिटर्न स्क्रूटनी में यदि कोई मिसमैच या गलती मिलती है तो, प्रॉपर ऑफिसर निर्धारित प्रारूप ASMT-10 में नोटिस जारी करेगा, करदाता फार्म-ASMT-11 में अपना जबाब प्रस्तुत करेगा, तथा प्रस्तुत जबाब के परीक्षण उपरांत प्रारूप-ASMT-12 में अपना आदेश जारी कर सकेगा।
4- अभिषेक जी ने बताया कि,करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए रिटर्न्स एवं अन्य जानकारियां आदि के संदर्भ में टैक्स ईवेज़न को पकड़ने हेतु मुख्य रूप से जीएसटी इंटिलिजेन्स विभाग दो अलग-2 एप व सॉफ्टवेयर क्रमशः ADVAIT एवं BIFA का इस्तेमाल कर प्रमुख जानकारी के आधार पर टैक्स इवेडर्स के ख़िलाफ़ कार्यवाही करता है।
3- सीए. शैफाली गिरडवाल, दिल्ली ने जीएसटी में लिटीगेशन पर अपना सारगर्भित उद्धबोधन प्रस्तुत किया :
1- वर्तमान में जीएसटी में वर्णित जटिल व अव्यवहारिक प्रावधानों के कारण करदाताओं द्वारा प्राप्त की गई ITC के लिए सबसे ज़्यादा विवादित मामले सामने आ रहे है।
2- समय-२ पर परिस्थिति अनुसार सरकार द्वारा माफ की गई लेट फ़ीस सम्बंधित स्कीम अव्यवहारिक है, क्योंकि जिन्होंने इसे जमा कर दिया उसे रिफंड नही होगी, तथा जिन्होंने नहीं जमा की उन्हें माफ कर दिया गया।
3- अभी 31/3/2023 को अधिसूचना जारी कर सरकार द्वारा एमिनेस्टी स्कीम जारी की जाकर यह कहा गया है कि पेंडिंग रिटर्न देय टेक्स,ब्याज व लेट फीस के यदि 30/6/2023 तक भर दिए जाते है तो जिनका पंजीयन निरस्त किय गए है, व जीवित हो जायेगें, परन्तु यहां यह सुविधा नही दी गयी कि, ऐसे रिटर्न्स प्रस्तुत करने पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता व्यवसायी को उसकी ITC भी प्राप्त हो जाएगी, यह नैसर्गिक न्याय के विपरीत है।
4- शैफाली जी ने बताया कि, बहुत से मामले पोर्टल पर अपलोड किए गए गलत डाटा या ग्लिचेस के कारण मिसमैच के मामले बन रहे है, अतः हमें बहुत सोच समझकर अपने रिटर्न व जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए, ताकि भविष्य में लिटिगेशन से बच जा सके।
5- की ऐसे मामले भी सामने आ रहे है, जिनमें माल या सेवा सप्लाई ही नहीं है, परन्तु जीएसटी में वर्णित अस्पष्ट व जटिल प्रावधानों के अनुसरण में ऐसे मामलों में टेक्स लगाए जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में टैक्स के विवादित मामले सामने आ रहे है, सरकार को ऐसे नियमों को सरल,सुगम स्पष्ट बनाना चाहिए।
4- अमीत दवे, वरिष्ठ कर सलाहकार,इंदौर ने *ई-वे बिल में संसोधन सम्बंधित प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या तथा इससे सम्बंधित न्यायालयीन निर्णयों के प्रकाश में कर करदाता को मिलने वाले लाभ पर अपना विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया।
इस संदर्भ में श्री दवे ने बताया कि, समय-२ माल के परिवहन पर ई वे बिल सम्बंधित नियमों में बदलाव किए गए है, उनके द्वारा सुझाये गए विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों के हवाला देकर ऐसे नियमों के तहत आरोपित की गई पेनाल्टी माफ की जा सकती है।
श्री दवे ने भीत ही कम समय मे अपना वक्तव्य तैयार किया, तथा काफी विस्तार व सारगर्भित रूप से सदन में प्रस्तुत किया, जिसे सदन में उपस्तिथि लगभग 200 से अधिक सदस्यों द्वारा सराहा गया।
5- सीए. राजेश मेहता,इंदौर में आयकर में केपिटल गेंस के नवीनतम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए, सदन को बताया कि अचल व चल सम्पतियों के क्रय-विक्रय पर प्राप्त आय पर शार्ट-टर्म व लांग-टर्म केपिटल गेंस टेक्स कब,क्यो और कैसे लगाया जा सकेगा।
कार्यक्रम का सञ्चालन अलोक धींगरा ने किया आभार सचिव विद्या भूषण त्यागी ने किया कार्यक्रम में पुरे मध्यप्रदेश के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 350 कर सलाहकार व् सीए उपस्थित थे कार्यक्रम में मुख्य रूप से के सी गुप्ता, अश्विन लखोटिया, नीलेश कुशवाह, प्रमोद कुमार गुप्ता, देवेन्द्र चतुर्वेदी, बजरंग अग्रवाल, श्रीलाल चोरसिया, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, जे.सी. गोयल, दिलीप शिवहरे, मनोज जैन, शरद बाकलीवाल, राम निवास शर्मा, संदीप गुप्ता, संजय कछावा उपस्थित रहे।