पुरानी पेंशन बहाल करने के लिये वित्त मंत्री ने किया समिति का गठन

नई दिल्ली. सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग परद सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन किया है। यह समिति वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुआई में गठित की गय है। समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के मौजूदा ढांचे में किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता है या नहीं।
समिति NPS के तहत शामिल कर्मचारियों के पेंशन लाभ में सुधार की नजर से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी। सोमनाथन की अगुआई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण () के चेयरमैन बतौर दसस्य होंगे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले माह कहा था कि वित्त सचिव की अगुआई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिये एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी।
राज्यों की ओर से पुरानी पेंशन लागू करने के बाद लिया फैसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से यह घोषणा गैर-भाजपाई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग किये जाने के बाद हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने फैसले के बारे में केन्द्र को सूचित किया है। इन राज्यों ने केन्द्र सरकार से एनपीएस के तहत इकट्ठा हुए फण्ड को वापिस करने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था िकवह 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहान करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। (इनपुट्स-पीटीआई)