भारत सरकार के संयुक्त सचिव सोनमणि बोरा ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर ई-सेवा प्रणालियों को देखा

ई-प्रणाली से सीमांकन व बटांकन की प्रक्रिया परखने खेतों में भी पहुँचे
ग्वालियर जमीन की रजिस्ट्री होने पर ऑटो मिशन से आरसीएमएस (रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) में दर्ज होना, रजिस्ट्री से संबंधित दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए ई-ग्राम सभा, ई-गिरदावरी व डिजिटल रूप से भू-अभिलेखों की प्रतियाँ प्रदान करने सहित राज्य शासन द्वारा मुहैया कराई जा रहीं ई-सेवाओं से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबद्ध भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव सोनमणि बोरा खासे प्रभावित हुए। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ आधा दर्जन चैनल से आम जन को भू-अभिलेखों से संबंधित सेवायें मुहैया कराई जा रही हैं।
अपने विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ ग्वालियर भ्रमण पर आए हैं। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष तिवारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भारत सरकार के संयुक्त सचिव को विस्तारपूर्वक ई-सेवाओं के बारे में जानकारी दी।
शुक्रवार को ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुँचकर लोक सेवा गारंटी केन्द्र, रिकॉर्ड रूम, जन-सुनवाई, ई-दक्ष केन्द्र की कार्यप्रणाली परखी। साथ ही सुशासन की स्थापना के उद्देश्य से इन केन्द्रों के माध्यम से सरकार द्वारा आम जन को मुहैया कराई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राजस्व एवं भू-अभिलेख प्रकरणों के निराकरण के लिए लागू किए गए ई-सिस्टम का प्रजेण्टेशन भी कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में देखा। इसके बाद खुरैरी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित एक खेत में पहुँचकर रॉबर मशीन सिस्टम से सीमांकन, बटांकन व नक्शा निकालने की प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से परखी। शुक्रवार को अपरान्ह में संयुक्त राजस्व भवन पहुँचे और कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ की मौजूदगी में आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय की सभी ई-सेवा प्रणालियों की प्रक्रिया को समझा।
कलेक्ट्रेट की ई-राजस्व प्रणाली के प्रजेण्टेशन के दौरान न्यायालयों के आरसीएमएस सिस्टम से जुड़े होने की सराहना की। साथ ही कहा बहुत ही अच्छी बात है कि रजिस्ट्री होते ही आरसीएमएस सिस्टम में दर्ज हो जाती है और संबंधित पटवारी हल्के के सभी खाते धारकों को सामूहिक रूप से एसएमएस भेजकर एक तरह से ई-ग्राम सभा के जरिए दावे-आपत्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। श्री बोरा ने कहा कि यह भी विशेष रूप से सराहनीय है कि मध्यप्रदेश में राजस्व सेवाएँ प्रदान करने के लिये लोक सेवा केन्द्र, राजस्व दफ्तर व ऑनलाइन आवेदन सिस्टम सहित 6 प्रकार के चैनल काम कर रहे हैं।
इस अवसर पर एसडीएम सीबी प्रसाद, संयुक्त कलेक्टर अनिल बनवारिया, डिप्टी कलेक्टर यूनुस कुर्रेशी, अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती शिवानी पाण्डेय, तहसीलदार श्रीमती मधुलिका सिंह व डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस मैनेजर आशीष जैन सहित आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सेटेलाईट से जुड़कर रॉबर मशीन करती है सीमांकन व बटांकन
राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास के समीप स्थित एक खेत में पहुँचकर रॉबर मशीन सिस्टम से सीमांकन व बटांकन की प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से समझी। भू-अभिलेख विभाग की टीम ने इस मशीन से सीमांकन व बटांकन करके दिखाया। रॉबर मशीन सिस्टम सेटेलाईट से जुड़कर एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए अत्यधिक शुद्धता के साथ सीमांकन व बटांकन कर देती है। इससे नक्शे भी निकाले जा सकते हैं।