गोहिंदा की विवादित भूमि मामले में कलेक्टर न्यायालय ने जारी किया आदेश, कोर्ट के आदेश तक जमीन वैसी ही रहेगी

भितरवार. भितरवार के गोहिंदा की विवादित भूमि के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि भूमि को यथास्थिति में रखा जाएगा, कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहेगा। जिससे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित ना हो।

कलेक्टर और एसपी एक साथ देर रात गोहिंदा पहुंचे
बता दें कि इस भूमि को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। मामला भूमि विवाद से जातिगत और फिर बाद में राजनीतिक होता गया। जिसके चलते 3 दिन पूर्व कलेक्टर और एसपी एक साथ देर रात गोहिंदा पहुंचे। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से बराबर चर्चा की और उन्हें कलेक्टर न्यायालय में मय दस्तावेजों के बुलाया। इस मामले में 2 दिन सुनवाई चली, जिसके बाद आदेश निकाल दिया गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि विवादित भूमि कुर्क कर भितरवार तहसीलदार के कब्जे में दी जाती है। उन्हें उसका रिसीवर नियुक्त किया जाता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 24 घंटे तैनाती रहेगी। पार्टी एक और दो के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विवादित भूमि की जगह को सीसीटीवी से भी युक्त किया जाएगा।

प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी अब मूर्तियां नहीं हटेगी
दरअसल, गोहिंदा की सर्वे क्रमांक 127 की भूमि को लेकर यह विवाद 18 अक्टूबर से शुरू हुआ। इसमें लगातार घटनाक्रम बदलते चले गए। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखी गई, तो 2 दिन बाद ज्योतिबा फुले की। उसके बाद भीम आर्मी ने मोर्चा खोला। बाद में 96 गांव की पंचायत में पूर्व मंत्री एवं लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने पहुंच कर मामले को राजनीतिक कर दिया। प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अब मूर्तियां यहां से नहीं हटेगी। इमरती देवी की चेतावनी के बाद ही प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और कलेक्टर न्यायालय में मामला पहुंचा। जहां से कल यह आदेश जारी कर दिया गया।