मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता और प्रमोशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अर्द्धनग्न होकर किया प्रदर्शन
भोपाल. महंगाई भत्ता (डीए) और प्रमोशन को लेकर राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गयी है। मांगें पूरी नहीं होने की वजह अब कर्मचारी खुलकर मैदान में आ गये हैं और इन्हींे मांगों को लेकर गुरूवार को वह सामूहिक अवकाश पर है। इस वजह से ड्रायविंग लायसेंस-परमिट और आय जाति के सार्टिफिकेट नहीं बन पाये तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई। कार्यालयों में पूरे दिन वीरानी छांयी रही। भोपाल में सतपुड़, विध्यांचल और वल्लभ भवन के सामने कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मप्र के कुछ जिलों में कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप् अर्द्ध नग्न होकर भी प्रदर्शन किया।
तीसरे चरण के आन्दोलन की शुरूआत की
मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेशभर के कर्मचारियों ने गुरूवार को तीसरे चरण के आन्दोलन की शुरूआत की। मोर्चा के पदाधिकारियों का दावा है कि राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, राजगढ़, होशंगाबाद, सागर सहित प्रदेश के सभी जिलों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन करने के अलावा कई जिलों में रैलियां भी निकाली गयी। भोपाल में भी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार को चेताया।
भोपाल के आरटीओ कार्यालय के मुख्यद्वार पर लटका ताला
दोपहर 1 बजे हबीबगंज स्थित आरटीओ कार्यालय के मुख्यद्वार पर ताला लटका रहा। जबकि भीतर कर्मचारी नारेबाजी कर रहे थे। वहीं, कई लोग ड्रायविंग लायसेंस और परमिट के लिये कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। बैरसिया के राजेन्द्र कुमार ने बताया कि ड्रायविंग लायसेंस के लिये आये हैं। यहां आकर पता चला कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। इसलिये बार में आयेंगे। मप्र तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रान्ताध्यक्ष श्याम यादव ने बताया कि राज्यभर में आरटीओ कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। अधिकारियों ने भी समर्थन किया है।

दोपहर 2 बजे टीटी नगर (तात्याटोपे नगर) स्थित तहसील कार्यालय में कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने से आय-जाति, खसरा नक्शा सहित कई काम नहीं हुए तहसीलदार अवनीश मिश्रा जरूर कार्यालय में बैठे थे, लेकिन वह पेंडिंग काम निपटा रहे थे।
कलेक्टोरेट कार्यालय में भी कर्मचारी अवकाश पर रहे और उन्होंने कोई काम नहीं किया, अधिकारी जरूर कार्यालय पहुंचे।

सतपुड़ा में कर्मचारियों के अवकाश पर होने से कार्य प्रभावित हुआ। यहां पर मोर्चा के पदाधिकारियों ने नारेबाजी की। विध्यांचल और वल्लभव भवन में भी कर्मचारी अवकाश पर थे।

डीए और प्रमोशन पर फैसला नही तो 30 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि उनकी मांगों को लेकर जल्द निर्णय लें, वरना 30 जुलाई से वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे।

इंक्रीमेंट की मांग हो चुकी पूरी
मोर्चा की इंक्रीमेंट, डीए और प्रमोशन की मांग थी। वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) को लेकर सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए MP के 6.70 लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया है। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक के एरियर को लेकर स्पष्ट नहीं किया है। इसे लेकर भी नाराजगी है। इसलिए आंदोलन जारी है।
इन मांगों को लेकर आंदोलन
1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए।
प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16% प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।
अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो।
गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह MP के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए।
