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टूटी सड़कों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, 29 के वर्क ऑर्डर जारी

ग्वालियर. संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की लगातार और गहन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके नियमित डैशबोर्ड समीक्षा और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकों के कारण कई लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट्स में उल्लेखनीय गति आई है।उन्होंने दावा किया है कि सभी विकास समय पर पूरे होंगे। उन्होंने कहा, अंबेडकर स्मारक, आइएसबीटी ट्रांसफर, स्टेशन पुनर्निर्माण, टूटी सड़कों, एलिवेटेड रोड और अन्य कार्यों में तेजी इसका प्रमाण हैं। उन्होंने कहा, हर कार्य समय सीमा में पूरा कर ग्वालियर को आधुनिक और विकसित स्वरूप देना प्राथमिकता है।
359 सड़कों में से 34 का काम पूरा
नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की 34 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 29 सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी और 48 सड़कों की टेंडर प्रक्रिया जारी है।
आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे में 70.36 करोड़ वितरित
4613 करोड़ लागत वाली इस परियोजना में धौलपुर क्षेत्र में अधिक मुआवजे की मांग से बाधाएं आईं, जिनके समाधान के लिए एनएचएआइ जल्द बैठक आयोजित करेगा। सिंधिया स्वयं यूपी सरकार और आगरा प्रशासन से निरंतर संवाद में हैं।

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MP के 7 शहरों की हवा हुई जहरीली, AQI दे रहा खतरे का अलर्ट

भोपाल. मध्य प्रदेश के सात बड़े शहरों की हवा अब और जहरीली नहीं होने दी जाएगी। बढ़ते वायु प्रदूषण से चिंतित प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अहम बैठक ली। इसमें सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, उज्जैन और सिंगरौली- इन सात शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई को 100 से नीचे लाना है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए। साथ ही आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है।
प्रदूषण को और बढ़ने नहीं दिया जाएगा
खास बात ये है कि, सभी विभागों को मौजूदा स्थिति के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना 30 नवंबर तक प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि, अब प्रदूषण को और बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सांस लेने लायक हवा हर नागरिक का हक है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

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कैलाश विजयवर्गीय बोले मैं 1 नंबर विधायक

इंदौर. यूनिटी मार्च के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद का भी स्वागत कर लिया। हुआ यूं कि अपने संबोधन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय मंच पर बैठे सीएम, मंत्री, विधायक और संगठन के नेताओं के नाम ले रहे थे। तभी उन्होंने ने कहा- हमारे सभी विधायक, नंबर एक से फिर कहा- एक नंबर से तो मैं खुद विधायक हूं। इसके बाद उन्होंने एक-एक कर सभी विधायकों के नाम लिए। इसे लेकर लोगों में चर्चा हैं कि विजयवर्गीय ने बड़ी ही चतुराई से बता दिया कि वे एक नंबर से विधायक हैं और एक नंबर के भी विधायक हैं।
मंच पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सीएम डॉ. मोहन यादव के बीच लगातार गुफ्तगू होते भी देखी गई। लोग इसके भी अलग ही मायने तलाश रहे हैं। वैसे यूनिटी मार्च में इंदौर भाजपा के करीब-करीब सभी नेता नजर आए। लोग कह रहे हैं कि चलो तस्वीरों में तो भाजपा एकजुट नजर आई।

इंदौर में मंच पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सीएम डॉ. मोहन यादव के बीच गुफ्तगू चलती रही।
कैबिनेट में खटपट
कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के बीच हुई खटपट की खबर ने विपक्ष को बैठे-बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव जी का नियंत्रण मंत्रियों पर नहीं है। मंत्रियों का आपसी मतभेद मध्य प्रदेश का नुकसान कर रहा है।

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MP के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन पर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

ग्वालियर. मध्यप्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी, अधिकारी के विवाहित पुत्र का पेंशन पाने का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। शादीशुदा होने पर भी बेटे की फैमिली पेंशन नहीं रोकी जा सकती। नियमों के अनुसार कर्मचारी, अधिकारी पुत्र को 25 वर्ष की उम्र तक फैमिली पेंशन मिलेगी, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। ऊर्जा विभाग के एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन के एक केस में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।
नीरज केवट के पिता गंगाराम केवट ऊर्जा विभाग में लाइन हेल्पर थे। उनकी मृत्यु के बाद नीरज ने परिवार पेंशन के लिए आवेदन किया था। विभाग ने पेंशन मंजूर तो की, लेकिन आदेश में शर्त जोड़ी कि शादी करने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसी शर्त को चुनौती देते हुए नीरज ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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25 दिसंबर से 25 फरवरी तक चलेगा ग्वालियर व्यापार मेला

ग्वालियर. 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में लेटलतीफी और अव्यवस्था का माहौल है। मेला परिसर में साफ-सफाई, स्वच्छता परिसर का संधारण, बोरिंग से लेकर दुकानदारों के वेरिफिकेशन तक तमाम काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। मंगलवार को संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को आनन-फानन में काम पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त खत्री द्वारा दिए गए निर्देश से स्पष्ट है कि आवश्यक कार्य अभी भी अधूरे हैं।
संभाग आयुक्त ने उपायुक्त नगर निगम को साफ-सफाई करने के निर्देश दिए
दुकान आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अभी तक कुल 1921 दुकानों के लिए आवेदन किए जा चुके हैं। करीब 521 दुकानदार अब भी आवेदन करने से वंचित हैं। बैठक में संभाग आयुक्त खत्री ने उपायुक्त नगर निगम को मेला परिसर की साफ-सफाई शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं लघु उद्योग निगम के कार्यपालन यंत्री को स्वच्छता परिसर के संधारण कार्य को अविलंब और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने का निर्देश मिला। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री (पीएचई) को स्वच्छता परिसर में तत्काल बोरिंग का कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।

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IAS संतोष वर्मा पर FIR दर्ज कराने पर अड़े लोग, SP कार्यालय में धरना दिया

ग्वालियर. मध्यप्रदेश में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष IAS  संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ‘ब्राह्मण की बेटियों’ के संबंध में दिए गए उनके बयान पर प्रदेशभर में बवाल मचा हुआ है। अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष IAS  संतोष वर्मा के विवादित बयान का ब्राह्मण और सवर्ण समाज जमकर विरोध कर रहा है। ग्वालियर में भी उनके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोग हाथ में फरसा लेकर सड़क पर निकल पड़े। MP  के कृषि विभाग के उपसचिव IAS  संतोष वर्मा के बयान पर गुस्सा जताते हुए लोगों ने उनके खिलाफ FIR  दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज ने SP  कार्यालय पहुंचकर धरना दे दिया है। लोगों के रोष को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
क्या है पूरा मामला
23 नवंबर को भोपाल के तुलसीनगर में अजाक्स संगठन का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। यहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ‘जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। IAS  संतोष वर्मा के इस बयान पर बवाल मच गया। ब्राह्मण समाज, सपाक्स और सवर्ण समाज ने उनका तगड़ा विरोध किया। इसके बाद IAS  संतोष वर्मा ने अपने बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने सफाई दी कि मेरे बयान को तोड़मरोड़कर पेश किया गया है। संतोष वर्मा ने यह भी कहा कि असली और नकली अजाक्स की लड़ाई में यह करतूत की गई है। उन्होंने खुद को सनातनी बताते हुए कहा कि मैं भी खूब पूजा पाठ करता हूं।
आक्रोशित लोग धरना देकर बैठ गए
ग्वालियर में ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर IAS  संतोष वर्मा के बयान का विरोध किया। बुधवार को लोगों ने हाथ में फरसा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ब्राह्मण और सवर्ण समाज ने रूपसिंह स्टेडियम से रैली निकाली व SP  ऑफिस पहुंचकर IAS  संतोष वर्मा के खिलाफ FIR र दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोशित लोग धरना देकर बैठ गए। यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

रक्षक मोर्चा ने दी चेतावनी
रक्षा मोर्चा के अनिल मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मुरार थाने पर घेराव करते हुए कहा है कि यदि संतोष वर्मा पर तत्काल मामला दर्ज नहीं किया गया तो आन्दोलन और ज्यादा उग्र रूप लेगा। सीएसपी अतुल सोनी ने बताया है कि ब्राहम्ण समाज के प्रतिनिधि ज्ञापन लेकर आये थे। जिसमें आरोप लगाया गया है कि अजाक्स के एक पदाधिकारी ने मंच से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। संबंधित वीडियो और ज्ञापन का जांच में लिया गया है। जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जायेगी।

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भारतीय रेलवे ने तत्काल आरक्षण प्रणाली में बदलाव किया, आरक्षण काउंटर पर भी OTP से बनेगा तत्काल टिकट

भोपाल. भारतीय रेलवे ने तत्काल आरक्षण प्रणाली में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। अब आरक्षण काउंटर से भी तत्काल टिकट बनवाने के लिए यात्री के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। यह ओटीपी बताने के बाद ही तत्काल टिकट जारी होगा। इसकी प्रायोगिक शुरुआत रानी कमलापति से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस हो गई है। यह ट्रेन देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है, जिसमें ओटीपी आधारित आरक्षण शुरू किया गया है।
एक मोबाइल नंबर से एक समय में एक ही तत्काल टिकट
रेल अधिकारियों के मुताबिक इस नई व्यवस्था से ऐसे एजेंटों की भीड़ कम होगी, जो काउंटर खुलते ही कई टिकटों की बुकिंग करने लगते थे। ये टिकट वे भारी कमिशन पर मजबूर यात्रियों को बेचते हैं। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक मोबाइल नंबर से एक समय में सिर्फ एक ही तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। इससे यात्री की असली पहचान सुनिश्चित होगी। इससे टिकटिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और तत्काल बुकिंग में होने वाला फर्जीवाड़ा रुक जाएगा।
प्रयोग सफल होने पर दूसरी ट्रेनों में भी लागू होगी ओटीपी प्रणाली
अभी शताब्दी एक्सप्रेस की कुल 1500 सीटों में से 30 फीसदी यानी 450 सीटें ओटीपी-आधारित तत्काल कोटे में शामिल हैं। रानी कमलापति और भोपाल स्टेशन से प्रतिदिन 550-600 तत्काल टिकट बनाए जाते हैं, जबकि इन स्टेशनों से लगभग 130 ट्रेनें संचालित होती हैं और 10 से 30 फीसदी यात्री तत्काल टिकट पर यात्रा करते हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रयोग सफल रहा तो देशभर की दूसरी ट्रेनों के आरक्षण में भी ओटीपी प्रणाली लागू की जाएगी।

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दिल्ली ब्लास्ट: सुसाइड बॉम्बर उमर का एक और साथी गिरफ्तार

नई दिल्ली. दिल्ली ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉ. उमर नबी के साथी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है। वह अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। उस पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर को सामान लाने और ले जाने में मदद की थी। शोएब ने ही नूंह में उमर को अपनी साली अफसाना के घर में कमरा किराए पर दिलाया था। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिन उमर इसी घर में रहा था। विस्फोट वाले दिन, वह नूंह से ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट केस में यह सातवीं गिरफ्तारी है।

यह तस्वीर सुसाइड बॉम्बर डॉ. उमर नबी के साथी शोएब की है। इसने उमर की लॉजिस्टिक मदद की थी। - Dainik Bhaskar
एनआईए डॉ. आदिल और डॉ. शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाएगी
उधर, आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉ. मुजम्मिल शकील की निशानदेही के बाद अब जांच एजेंसी एनआईए डॉ. आदिल अहमद और डॉ. शाहीन सईद को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाएगी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि डॉ. आदिल और डॉ. उमर नबी के बीच कई साल से दोस्ती थी। आदिल कई बार उमर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आया था। वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उमर के फ्लैट में ही रुकता था। यहां उसकी मुलाकात मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद से हुई। बताया जा रहा है कि आदिल ने ही फतेहपुरा तगा और धौज गांव में विस्फोट जुटाने का आइडिया दिया था, क्योंकि आसपास काफी मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा यहां बगैर किसी कागजी फार्मेलिटी के आसानी से कमरे भी किराए पर मिल जाते हैं।

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ग्वालियर में सदरबाजार में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले चार बदमाशों की हुई पहचान

ग्वालियर. मुरार सदर बाजार में सोमवार दोपहर सराफा कारोबारी महावीर जैन की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले चार नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। नकाबपोश बदमाशों को दहशत फैलाने के लिए झांसी, औरैया, भिंड से बुलाया गया था। फायरिंग करने वाली गैंग को बदमाश कपिल यादव का ताऊ का लड़का नितिन यादव ऑपरेट कर रहा था। चार बदमाशों की पहचान होने के बाद एसएसपी ग्वालियर ने सभी बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है।
ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना व झांसी, गुरसरांय, आगरा में दबिश
बीते 24 घंटे में पुलिस ने दो राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना व उत्तर प्रदेश के झांसी, गुरसरांय, आगरा में दबिश दी है। फिलहाल पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। घटना के बाद व्यापारियों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। व्यापारियों का कहना है कि इस बार पुलिस से परिणाम चाहिए, न की बार-बार की खटर-पटर।

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ग्वालियर में शासकीय स्कूलों व कॉलेजों पर बिजली के 4.28 करोड़ बकाया

ग्वालियर. प्रदेश के शासकीय स्कूलों और कॉलेजों पर करीब 4.28 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। मप्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों पर ही करीब एक करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया बताया है। बिजली बिल नहीं भरा गया तो कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। साथ ही बिजली विभाग स्कूलों व कॉलेजों का सत्यापन कराएगा, इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से भी सभी क्षेत्रीय अधिकारियों व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 568 कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 160 कॉलेजों में मीटर कॉलेज प्राचार्य के नाम से पर दर्ज होना बताया गया है। जबकि शेष 408 मीटर संदेह के घेरे में हैं। विभाग ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी कर कहा है कि यदि बिजली बिल बाकी है, तो उसे जल्द जमा करें। साथ ही विभाग सूची अनुसार एक-एक कॉलेज का सत्यापन करा रहा है। बताया जा रहा है कि विद्युत कंपनी की सूची में स्कूल और तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है।