धीमी प्रगति के लिये जिम्मेदार सीएमओ एवं उपयंत्रियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
ग्वालियर – नगर निगम सहित जिले के सभी नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की कलेक्टर रुचिका चौहान ने रविवार को समीक्षा की। उन्होंने सड़कों की मरम्म्त सहित विकास कार्यों में गति लाने और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। विकास कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग करने पर बल दिया। साथ ही कहा कि जो ठेकेदार समय पर व गुणवत्ता के साथ कार्य नहीं करा रहे हैं उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए।
सम्पत्तिकर व जल कर की वसूली में तेजी लाने पर जोर दिया और इन करों की वसूली के लिये विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन नगरीय निकायों में लंबे समय से जल कर रिवाइज नहीं हुआ है वहाँ निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जल कर निर्धारित किया जाए। व्यवसायिक व घरेलू नल कनेक्शन पर जल कर अलग-अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा जो वार्ड संपत्तिकर व जल कर भरने में अग्रणी हैं उन्हें विकास कार्यों व शासन की अन्य योजनाओं में प्राथमिकता देने की पहल करें।
नगरीय निकायों में विशेष निधि एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से चल रहे विकास कार्यों की प्रगति ठीक नहीं है वहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं उप यंत्रियों की वेतन वृद्धि रोकने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बगैर अनुमति के भवन व अन्य निर्माण कार्य करने की प्रवृत्ति को रोकने पर बल दिया। नगर पंचायत आंतरी में यह स्थिति ठीक न पाए जाने पर यहाँ के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।
योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्य, संपत्तिकर व जल कर की वसूली, नामांतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, “मैं भी डिजिटल” अभियान, भवन निर्माण अनुमति सहित सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अपर आयुक्त नगर निगम प्रदीप तोमर व मुनीष सिकरवार एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं डिप्टी कलेक्टर उमेश कौरव सहित जिले के अन्य नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
अग्निशमन दस्ते में बढ़ाएं “क्विक रिस्पोंस व्हीकल”, वैकल्पिक फायर ब्रिगेड भी तैयार करें
ग्वालियर नगर निगम के अग्निशमन दस्ते में “क्विक रिस्पोंस व्हीकल” की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नगर निगम सहित जिले के सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध फायर ब्रिगेड की सर्विस व मरम्मत कराकर 24 घंटे चालू हालत में रखें। उन्होंने जिले के अन्य नगरीय निकायों में पानी के टैंकर में मोटर लगाकर इन्हें मिनी फायर ब्रिगेड के रूप में तब्दील करने के निर्देश दिए।
