मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन

नई दिल्ली. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 प्रतिश आरक्षण देगी। सूत्रों के अनुसार सीएम सिद्धारमैया ने कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा जिसे मंजूर कर लिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4 प्रशित आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। सामाजिक पिछडेपन के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना स्वीकार्य नहीं है।