8वें वेतनमान-MP में 8वें वेतनमान लागू होने में 3 वर्ष का लगेगा समय, 15% बढ़ सकती कर्मचारियों की वेतन

भोपाल. केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये 8वें वेतन आयोग (पे कमीशन) के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो जायेगा।
केन्द्र सरकार की इस घोषणा के बाद मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आयोग बनेगा, वह क्या सिफारिश करता है। हालांकि MP के कर्मचारियों को आठवें वेतनमान का लाभ मिलनेे में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा क्योंकि केन्द्रीय आयोग को अपनी सिफारिश देने में ही 18 महीने से 24 माह का वक्त लग जायेगा।
दरअसल, 7वें वेतनमान में 14% की वृद्धि की थी। इस बार भी यह बढ़कर 15% हो सकती है। ऐसा हुआ तो द्वितीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन 5 से 11 हजार रूपये तक बढ़ सकता है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2 साल का समय लगेगा, जानिये
1- जानकारों के अनुसार केन्द्र सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन का परीक्षण करने और वेतनमान की अनुशंसा करने में 2-3 महीने लग सकते है। इसके बाद आयोग को महंगाई दर के हिसाब से सरकार, कर्मचारी की वर्तमान स्थितियों का परीक्षण करने और वेतनमान की अनुशंसा करने में 2 वर्ष से ज्यादा का समय लगता है।
7वें वेतन आयोग ने भी सिफारिशें देने में 18 माह का समय लिया था। जस्टिस अशोक माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। आयोग ने 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू की थी।
इस हिसाब से आयोग अपनी सिफारिश केन्द्र सरकार को 2027 के अंत तक ही दे पायेगा और इसके बाद केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को नया वेतनमान देने का आदेश करेगी।
केन्द्र के आदेश के बाद राज्य में प्रक्रिया प्रारंभ होगी
2- केन्द्र के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य के कर्मचारियों को नया वेतनमान देने की प्रक्रिया केन्द्र के आदेश के बाद ही प्रारंभ की जा सकेगी। यह भी तब जब कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाते है।
इसके बाद राज्य सरकार या तो आयोग का गठन करती या फिर उच्च स्तरीय कमेटी का, राज्य सरकार केन्द्र के आदेश को शत-प्रतिशत लागू करने के लिये बाध्य नहीं है। यानी राज्य में यह प्रक्रिया 2027 तक शुरू होने की संभावना है।