UPS के बाद अब महंगाई भत्ता में 3-4% की बढ़ोत्तरी जल्द संभव
नई दिल्ली. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को इस माह के अंत तक महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोत्तरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार सितम्बर 2024 के तीसरे हफ्ते में 3-4 प्रतिशत डीए बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। इससे यह मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो गया था। पिछले कुछ समय में केन्द्रीय कर्मचारियों के लाभ से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है। हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लांच करने का ऐलान किया था। केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिये डीए और डीआर देती है। डीए केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलता है जबकि डीआर पेंशनभोगियों को। हर वर्ष जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में बदलाव होता है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान डीए/डीआर की तीन किश्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय)क्यों रोकी गयी थी। उन्होंने कहा था कि महामारी की वजह उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान सरकार पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिये यह फैसला लिया गया था।
8वें वेतन आयोग के गठन की मांग
केन्द्र सरकार के कई कर्मचारी यूनियन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाने के मूड में नहीं है। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि जून 2024 में 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के लिये 2 आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। 7वां वेतन आयोग फरीवरी 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 में लागू हुई थी। सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिये हर 10 वर्ष में एक वेतन का आयोग का गठन करती है।
महंगाई भत्ते का कैसे करते हैं कैलकुलेशन
महंगाई भत्ता और डीआर में बढ़ोत्तरी की गणना औद्यौगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 माह के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। हालांकि सरकार हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। लेकिन आधिकारिक घोषणायें आमतौर पर मार्च और सितम्बर/अक्टूबर में होती है। 2006 में केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये डीए और डीआर की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया था।