RSS के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी भी ले सकेंगे हिस्सा, केन्द्र सरकार ने हटाया प्रतिबंध

नई दिल्ली. अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी भी हिस्सा ले सकेंगे। केन्द्र सरकार ने 50 वर्ष पुराने प्रतिबंध को हटा लिया गया है। आदेश में कहा गया है। उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गयी और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवम्बर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय क ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाये।
इस संबंध में भाजपा नेता अमित मालवीय ने बताया है कि 58 वर्ष पहले 1966 में सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापिस ले लिया है। मूल आदेश पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिये था।
पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गये
अमित मालवीय का कहना था कि यह प्रतिबंध इसलिये लगाया गया था। क्योंकि 7 नवम्बर 1966 को संसद पर बड़े पैमाने पर गौ-हत्या विरोधी विरोध प्रदर्शन हुआ था। आरएसएस-जनसंघ ने लाखों की संख्या में समर्थन जुटाया। पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गये।
प्रतिबंध हटाने का ऑफर इंदिरा सरकार ने दिया था
अमित मालवीय ने आगे कहा है किम 30 नवम्बर 1966 को आरएसएस-जनसंघ के प्रभाव को देखते हुए इंदिरा गांधी (तत्कालीन प्रधानमंत्री) ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमित मालवीय ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं फरवरी 1977 में आरएसएस के पास पहुंची और अपने चुनाव अभियान के लिये समर्थन के बदले में नवम्बर 1966 में लगाये गये प्रतिबंध को हटाने की पेशकश की थी। इसलिये बालक बुद्धि एंड कंपनी को अंतहीन शिकायत करने से पहले कांग्रेस का इतिहास जानना चाहिये।
1966 में क्या आदेश दिया था?
दरअसल, 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. यह आदेश दिल्ली में हुए गौ-रक्षा आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद आया था, जिसमें कई संत और गौ-भक्त मारे गए थे. इस हिंसा के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी कर्मचारी RSS के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते हैं.।
इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सांप्रदायिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोकना था, जिससे सरकारी तंत्र की निष्पक्षता और समर्पण बनाए रखा जा सके. तत्कालीन सरकार का कहना था कि यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक संगठन की गतिविधियों से दूर रहें और सरकारी प्रशासन में निष्पक्षता और स्वच्छता बनी रहे।
1966 में क्या हुआ था?
1966 में 7 नवंबर को संसद के घेराव का मुख्य कारण गौ रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग थी. इस आंदोलन का आयोजन सर्वदलीय गो-रक्षा महासमिति द्वारा किया गया था, जिसमें कई हिंदू संगठन और साधु संत शामिल थे. इस आंदोलन में करीब 125,000 लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया. आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी का सहारा लिया. इस घटना में एक पुलिसकर्मी और सात आंदोलनकारी मारे गए थे. इसके चलते तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. यह विरोध-प्रदर्शन केएन गोविंदाचार्य के गोरक्षा आंदोलन समेत उत्तर भारत के कई हिंदुत्व और गौरक्षा समर्थक संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था. इस आयोजन को विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने भी समर्थन दिया था।