शताब्दीपुरम की खदानों कम गहराई दिखाई माफिया की जुर्माना राशि घटाने का प्रयास, खदानें 90 फीट गहराई दिखाई,हकीकत में 220फीट गहराई

ग्वालियर. खनन माफिया से मिलकर खनिज विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को ही नहीं बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को भी गुमराह रहा है। ग्वालियर के अधिकारियों ने शताब्दीपुरम के पास स्थित खदानों के गड्डों को लेकर एनजीटी में रिपोर्ट देकर गहराई को लेकर सफेद झूठ बोला है। इन खदानों में 200 फीट से अधिक गहरे गड्ढे हैं जो कि खनन कर काला पत्थर निकालते हुए है। अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों व एनजीटी को दी रिपोर्ट में यह गड्ढे 60 से 90 फीट तक ही गहरे बताये गये है। जबकि मौके पर देखा जाये तो 200 फीट के आसपास गहरे है।
जब मौके पर जांच कराई तो अधिकारियों के सफेद झूठ का सच सामने आया है तो खाईनुमा इन गड्डों की गहराई 200 से 230 फीट तक है। 2018 में बन्द हुई इन खदानों के गड्ढे न भरवा पाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों ने अब रिपोर्ट को लेकर गोलमाल जवाब दे रहे है। अधिकारियों की टीम ने गड्ढे की कम गहराई इसलिये दिखाई है। ताकि खनन करने वाले अधिक खनन के नियम-कानून के दायरे से बच सकें, क्योंकि अधिक गहराई पाये जाने पर अधिक जुर्माना भी किया जा सकता।
माफिया का कैसे साथ देते हैं अफसर
1. अनुमति से ज्यादा गहराई तक खनन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई।
2. पट्टाधारियों से गड्ढे भरवाने की बजाए सरकारी खर्च पर फ्लाइएश से भरवाने शासन को भेजा प्रस्ताव
3. मप्र खनिज विभाग के आयुक्त के आदेश पर जांच की तो गड्ढों की गहराई 3 गुना तक कम बताई।
मैं ये मामला दिखवाता हूं
शताब्दीपुरम-मऊ की खदानों के गड्ढों की जांच तो की गई थी। लेकिन जांच रिपोर्ट में गहराई कितनी बताई थी वह मुझे याद नहीं है, मैं इस मामले को देखकर बताता हूं। प्रदीप भूरिया, जिला खनिज अधिकारी