MP को मिल सकते हैं केंद्र में चार मंत्री पद, शिवराज-सिंधिया समेत ये चेहरे सबसे आगे

भोपाल. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का वजन बढने की संभावना है। पहले मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से पांच मंत्री हुआ करते थे लेकिन अब संभावना है कि जोरदार परिणाम देने के बाद भी मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम चार पद मिल सकते है। इसमें भी जातिगत और भौगोलिक संतुलन बनाने पर पार्टी ध्यान देगी। संभावना है कि नई सरकार में आदिवासी वर्ग से नए चेहरे को आगे बढाया जा सकता है। वजह यह है कि पार्टी आदिवासी वर्ग में अपनी जडें गहरी करने में जुटी है।
विशाल जीत पाने वाले शिवराज सिंह पर सबकी नजर
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का उपयोग संगठन में किया जाएगा या फिर सत्ता में इस पर निर्णय होना भी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं शिवराज जी को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। ऐसे में उन्हें अब राष्ट्रीय राजनीति में बडा ओहदा मिलने की संभावना प्रबल दिखने लगी है। उनके समर्थक ज्यादातर अनुमान यही लगा रहे है कि शिवराज को मोदी कैबिनेट में अहम विभाग मिलेगा।
महिला और आदिवासी नेतृत्व प्राथमिकता
प्रदेश से तीन आदिवासी महिलाएं लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंची हैं। इनमें शहडोल से हिमाद्री सिंह और धार से सावित्री सिंह के अलावा अनीता नागर चौहान शामिल हैं। इनमें हिमाद्री या अनीता को मौका दिया जा सकता है। पार्टी नेताओं का मानना है कि आदिवासी वर्ग में अब नया नेतृत्व तैयार करना आवश्यक है इसलिए किसी महिला को मंत्री बनाने से दो बात बन जाएगी। पहला आदिवासी वर्ग में नया नेतृत्व खड़ा कर लिया जाएगा और दूसरा महिला को कोटा भी बढ़ जाएगा।
सिंधिया का मंत्री कोटा माना जा रहा तय
इधर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैबिनेट में बने रहना तय माना जा रहा है। वहीं, विष्णु दत्त शर्मा को भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। उनको कैबिनेट में स्थान नहीं मिलता है तो कुछ दिनों तक वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ही बने रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी केंद्र में भूमिका तय होगी। ऐसी संभावना है कि उन्हें कैबिनेट अथवा लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी बिठाया जा सकता है।
महेंद्र सिंह सोलंकी को मिल सकती है जगह
केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे थावरचंद गेहलौत के बाद से वीरेंद्र खटीक को छोड़कर मध्य प्रदेश से कोई भी दलित चेहरा केंद्रीय कैबिनेट में नहीं है। ऐसे में अनुसूचित जाति वर्ग से महेंद्र सिंह सोलंकी को भी स्थान देकर नई पीढ़ी को सामने लाया जा सकता है। सोलंकी न्यायिक सेवा में रहे हैं, ऐसे में उन्हें प्रशासनिक कामकाज का अनुभव भी है।