MP विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सरकार कर सकती है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

भोपाल. 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद किसी भी अधिकारी का तबादला करने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव नहीं भेजना पड़ेगा। जुलाई में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र होगा, जिसमें मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जा सकती है।
दरअसल, चार चरणों में प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के चुनाव होने के बाद से मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें मैदानी स्तर पर कसावट लाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके आधार पर मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक अधिकारी बदले जा सकते हैं। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने कुछ जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर के तबादले किए थे। चुनाव के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर कुछ अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना है। इसमें कानून-व्यवस्था से लेकर विभिन्न योजनाओं में प्रदर्शन आधार बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के कामकाज का आकलन करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा अलग-अलग योजनाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है। पिछले दिनों खाद्य नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, कानून व्यवस्था से लेकर कई विभागों के कामकाज की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जैसे अभी चल रहा है, वैसा नहीं चलेगा।