ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस के घोषणा पत्र से गायब, कन्फ्यूज है पार्टी के नेता
नई दिल्ली. हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी शामिल है। हालांकि घोषणा पत्र से ओल्ड पेंशन स्कीम () की गैर मौजूदगी सुर्खियों का हिस्सा बन गयी है। ऐसा लगता है कि स्थानीय चुनावों में आक्रामक तेवर से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र से पूरी तरह हटाने तक कांग्रेस ने ओपीएस के मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया है।
जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो कई कांग्रेस नेता उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र न पाकर हैरान हो गये और एक -दूसरे की ओर देखते रह गये। सूत्रों ने बताया कि घोषणा पत्र समिति की अंतिम बैठक तक ज्यादातर सदस्यों की राय थी कि अग्निवीर को खत्म करने के अलावा ओपीएस उनके प्रमुख मुद्दों में से एक है।
OPS और NPS में अंतर
OPS के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक होता है। जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है। जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है।
OPS को बाहर करने के सवाल पर क्या बोले चिदंबरम?
कांग्रेस नेतृत्व से पूछा गया कि विधानसभा चुनावों में ओपीएस आपके बड़े चुनावी वादों में से एक रहा है और इसे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लागू भी किया गया फिर इसे घोषणा पत्र से बाहर क्यों किया गया। क्या यह आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है? इस पर घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘यह गायब नहीं है, हमारे दिमाग में है.’
चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस एनपीएस (नई पेंशन योजना) की समीक्षा करने और अपना रुख स्पष्ट करने के लिए सरकारी रिपोर्ट का इंतजार करेगी। उन्होंने कहा कि एक समिति पहले से ही इसे देख रही है। ओपीएस-एनपीएस विवाद पर कोई रुख अपनाना जल्दबाजी होगी और सरकारी रिपोर्ट आने के बाद हम अपने रुख की समीक्षा करेंगे।
ओपीएस के वादे पर चुनाव जीती कांग्रेस
2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने ओपीएस के वादे पर जीत हासिल की थी। अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल में भी मतदाताओं को आश्वासन दिया कि राजस्थान ओपीएस मॉडल हिमाचल में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना आसानी से इस बोझ को वहन कर सकता है और राजस्थान में यह आसानी से चल रहा है।