22 वर्ष पुरानी अपील खारिज, रजिस्टडर्ड सेल डीड रहेगी बरकरार
ग्वालियर. संपत्ति की रजिस्ट्री को सिर्फ मौखिक दावों के आधार पर दिखावटी बताकर रद्द नहीं कराय जा सकता है।इसके लिये ठोस कानूनी और दस्तावेजों सबूत जरूरी है।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह अहम टिप्पणी करते हुए रजिस्टर्ड सेल डीड को चुनौती देने वाली 22 वर्षो पुरानी प्रथम अपील खारिज कर दी है।
जस्टिस आशीष श्रोती एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकराररखते हुए कहा है कि अपीलकर्ता कथित पार्टनरशिप और सिक्योरिटी के तौर पर रजिस्ट्री कराने के अपने दावे साबित नहीं कर सके। उनका मूल मुकदमा भी कानूनी समय-सीमा के बाहर दायर किया गया था।
यह मामला शिवपुरी के एक मकान के चौक और गली से जुड़ा है। अपीलकर्ताओं भागवत स्वारूप और अन्य का दावा था कि उनके पिता भरोसीलाल और अशोककुमार जैन के बीच तेल और अनाज का साझेदारी में व्यापार था। आरोप था कि व्यापार में घाटा दिखाकर दबाव बनाया गया। पार्टनरशिप जारी रखने की गारंटी के तौर पर 9 अगस्त 1996 को 50,500 रूपये में संपत्ति की सांकेतिक रजिस्ट्री कराई गयी। उनका कहना था कि इसके बदले कोई राशि नहीं दी गयी और संपत्ति का कब्जा भी उनके पास ही रहा।
तीन साल की समय-सीमा भी पार कर चुके थे
कोर्ट ने मुकदमा दायर करने में हुई देरी को भी अहम माना। रिकॉर्ड के मुताबिक, कथित पार्टनरशिप करीब चार महीने चली थी और दोनों पक्षों के बीच विवाद जनवरी 1999 में ही शुरू हो गया था। इसके बावजूद सेल डीड रद्द कराने का मुकदमा अप्रैल 2003 में दायर किया गया। कोर्ट ने माना कि दस्तावेज निरस्त कराने के लिए लागू तीन साल की कानूनी समय-सीमा के बाद मुकदमा दायर किया गया था।
2003 में दायर किया था रजिस्ट्री रद्द कराने का मुकदमा
अपीलकर्ताओं के मुताबिक, वर्ष 2003 में जब उन्हें कब्जा खाली कराने की धमकी मिली तो उन्होंने सेल डीड निरस्त कराने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उनके दावे स्वीकार नहीं किए थे। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में प्रथम अपील की। करीब 22 साल पुराने इस विवाद में हाईकोर्ट ने भी अपीलकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि कथित पार्टनरशिप के समर्थन में कोई लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया गया। गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास था। पिता का कहना था कि साझेदारी उनके और प्रतिवादी के बीच थी, जबकि बेटे ने अपने बयान में दावा किया कि पार्टनरशिप उसके और प्रतिवादी के बीच थी। इस विरोधाभास के कारण साझेदारी और उसके आधार पर कराई गई रजिस्ट्री का दावा प्रमाणित नहीं हो सका।