आरटीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिये न कि बढ़ावा देने के लिये-राज्य सूचना आयुक्त
ग्वालियर. आरटीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिये है न कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये जैसे किसी विषय एक या एक से अधिक आरटीआई आती है तो अधिकारी को समझ लेना चाहिये इस प्रकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोकने के लिये कारगर उपाय करने चाहिये। जो भी अधिकारी आरटीआई के नाम पर जानकारी देने या दस्तावेज नहीं मिलने का बहाना गलत है हमने इस संबंध में जब दस्तावेज लापता होने के मामले एफआईआर कराने के लिये तो दस्तावेज मिल जाते हैं यह गलत बात ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होना चाहिये। यह बात भोपाल में ग्वालियर-चंबल संभाग का जिम्मा संभाल रहे राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं।
छात्रों की शिकायत को तत्काल सुनेंगे
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा है कि छात्रों के रिकॉर्ड जैसे आंसर शीट, अंकसूची और कई महत्वपूर्ण जल्द ही नष्ट कर दिये जाते हैं तो हमने छात्रों के संबंध में संज्ञान में लाये और अपने अधीनस्थों जल्द सुनवाई करने के लिये कहा है।
दस्तावेज गायब होने का बहाना नहीं चलेगा
दस्तावेज गायब या खोने में नम्बर 1 पर जिला पंचायत, नम्बर 2 नगर निकाय या नगर पालिका आते हैं जहां पर सड़क, नल या जल या भवनों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी के लिये आरटीआई लगाई जाती है तो अधिकारियों का एक ही बहाना रहता है कि मिल नहीं रहे है। अब यह नहीं चलेगा। अभी फिलहाल में मप्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट नहीं है तो केन्द्र सरकार के रिकॉर्ड एक्ट को उपयोग में लाना चाहिये।
