MP- IAS अधिकारी हर्ष मंदर के यहां सीबीआई की रेड

नई दिल्ली. मध्यप्रदेश केडर आईएएस अधिकारी और एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के दिल्ली स्थित बंगला और ऑफिस पर सीबीआई ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व IAS  और एक्टिविस्ट के यहां दिल्ली पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की ओर से दर्ज की गयी FIR के आधार पर ED ने गुरूवार को यह कार्यवाही को अंजाम दिया है। इससे लगभग 3 घंटे पहले ही हर्ष मंदर और उनकी पत्नी जर्मनी के लिये रवाना हो गये थे और ईडी ने उनके पीछे से छापा मारा है। यह कार्यवाही चिल्ड्रन होम्स में पैसों की गड़बड़ी में की गयी है। आपको बता दें कि हर्ष मंदर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कलेक्टर भी रह चुके हैं।
हर्ष मंदर बर्लिन के लिये रवाना
हर्ष मंदर गुरूवार की सुबह 3 बजे बर्लिन के लिये रवाना हो गये थे। वह बर्लिन की रॉर्बट बोश्च एकेडमी में 6 माह की फेलोशिप के लिये गये है। इसके लगभग 3 घंटे के बाद ED ने उनके बसंत कुज स्थित घर और सेंटर फॉर एक्टिविटी स्टडीज में उनके ऑफिस में एक साथ छापे मारे हैं। वहीं उनके NGO की ओर से चलाये जा रहे 2 बालगृहों पर भी रेड की कार्यवाही चल रही है।
यह है पूरा मामला
दिल्ली पुलिस ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गयी थी। एनसीपीसीआर के अनुसार दिल्ली के महरौली इलाके में हर्ष मंदर के 2 बालगृहों-उम्मीद अमन घर (लड़कों के लिए) और खुशी रेनबो होम (लड़कियों के लिए) में पैसों की गड़बड़ी पाई गयी है।
1980 में बने IAS अफसर
मंदर 1980 में IAS अफसर बने। इस दौरान उन्हें मध्यप्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग मिली। 2002 में गुजरात दंगों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और NGO में काम करना शुरू किया। वे राइट टू फूड कैंपेन में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल कमिश्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और UPA सरकार के दौरान केंद्र सरकार की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। फिलहाल वे नई दिल्ली के सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के डायरेक्टर हैं।
मोदी सरकार के आलोचक रहे हैं हर्ष मंदर
हर्ष मंदर मौजूदा सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने दिल्ली दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था। उन्होंने दंगों की जांच के लिए SIT गठित कराने की मांग की थी। वह यह भी कह चुके हैं कि अगर सिटिजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो वे खुद को मुस्लिम के तौर पर रजिस्टर करा लेंगे।