कर्ज में डूबे MP की आर्थिक सेहत सुधरेगी, केंद्र की पॉलिसी से मिलेगा बूस्टर डोज

भोपाल. राज्य का बजट तैयार करने में माथापच्ची कर रही प्रदेश सरकार को केंद्रीय बूस्टर मिलेगा। केंद्र से उसे और आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में राज्यों के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। केंद्र की इस पॉलिसी से राज्यों को बूस्टर मिलेगा। इससे कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी। प्रदेश की खराब आर्थिक सेहत के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। राज्य के खजाने की हालत खस्ताहाल है। राज्य का बजट 3.14 लाख करोड़ है। कर्ज 3.31 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी बजट से ज्यादा कर्ज है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है।
सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर
राज्य में कर्ज और बढऩे की आशंका है। हालांकि राज्य सरकार कर्ज को गलत नहीं मानती। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं, विकास कार्य होंगे तो कर्ज भी लिया जाएगा। वित्तीय स्थिति बेहतर है। हमारी कर्ज चुकाने की स्थिति है। कर्ज ले रहे हैं तो इसे समय पर चुका भी रहे हैं।
अभी मिलेंगे 6519 करोड़, अगले वित्तीय वर्ष में 95753 करोड़
राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,519 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों के हिस्से की है। वर्ष 2024-25 में 95,753 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इसी अनुमान के आधार पर बजट बना रही है।