MP के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

भोपाल. मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दिवाली तो फीकी रही और अब नया साल का जश्न भी फीका साबित हो रहा है। 10 जनवरी को सरकार ने लाडली बहना के खाते में 1576 करोड रुपए खाते में डाल दिए लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता तक नहीं बढाया गया है। प्रदेश के 12 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया साल फीका साबित हो रहा है। केंद्रीय दर और केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता देने का वादा करने वाली सरकार ने अब तक 4 प्रतिशत महंागई भत्ता नहीं दिया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार 4 प्रतिशत और बढाने वाली है।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि हर बार कैबिनेट बैठक से उम्मीद होती है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा, लेकिन सभी को निराश होना पड़ रहा है। प्रदेश में जुलाई 2023 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया जा रहा है।
उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि जहां केंद्र सरकार जनवरी से महंगाई भत्ता और राहत 46 से 50% करने जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते से काम चलाना पड़ रहा है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों-अधिकारियों को तो और भी ज्यादा मुसीबत के साथ जीवन गुजारना पड़ रहा है। क्योंकि बुजुर्गों को दवाई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से काफी जूझना पड़ता है और इसमें आर्थिक जरूरतें बहुत ज्यादा रहती है।