CM मोहन यादव ने BRTS कॉरिडोर हटाने के न‍िर्देश द‍िए

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई भोपाल के BRTS कॉरिडोर हटाने संबंधी बैठक में बताया गया कि कॉरिडोर हटाने का कार्य बैरागढ़ से 20 जनवरी को आरंभ किया जाएगा, अगले तीन माह में चरणबद्ध रूप से शहर के सभी भागों से कॉरिडोर हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि BRTS कॉरिडोर यातायात में सुगमता और जन सुविधा के लिए हटाए जा रहे हैं। अतः कॉरिडोर हटाने का कार्य रात में किया जाए और पुलिस से समन्वय करते हुए कॉरिडोर हटाने की संपूर्ण अवधि में शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई भोपाल के BRTS कॉरिडोर हटाने संबंधी बैठक में बताया गया कि कॉरिडोर हटाने का कार्य बैरागढ़ से 20 जनवरी को आरंभ किया जाएगा, अगले तीन माह में चरणबद्ध रूप से शहर के सभी भागों से कॉरिडोर हटा दिए जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य निर्णय
जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की लागत है। सौ फीसदी सहायता केंद्र सरकार देगी। 1605 वर्गफीट पर भवन बनेगा और कुल 2200 वर्गफीट जमीन की जरूरत होगी। भूमि आवंटन कलेक्टर करेंगे।
आगर मालवा में विधि महाविद्यालय खुलेगा। यहां 30 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए अलग से भवन निर्माण किया जाएगा। 2.19 करोड़ का खर्च कॉलेज भवन के निर्माण में आएगा।
चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। यहां पदों को भरने की जरूरत है, इसलिए सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर समेत अन्य करीब 150 पदों को भरा जाएगा।
विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है। मोहासा में इस पर काम हो रहा है। इसके लिए 1678 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। एमपीआरडीसी और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहे हैं। यहां विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है। यहां टेस्टिंग से लेकर अन्य तरह के लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। 237 एकड़ के लिए कैबिनेट में संशोधन लाया गया है। इसके बाद निवेश आने शुरू हो जाएंगे।

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