हाईकोर्ट ने नवीन लोहामंडी की जमीन को  14 बीघा को निजी माना

ग्वालियर. चिरवाई नाका पर नवीन लोहा मंडी के प्रस्तावित जमीन के मामले में शासन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शासन के हाथ से नवीन लोहामंडी की 14 बीघा 15 विस्वा जमीन हाथ से निकल गयी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सिविल कोर्ट का फैसला अपील में भी पुष्ट हो चुका है।
अभी तक ऐसी स्थिति में तहसीलदार जमीन के वारिसाना को नामांतरण के लिये नहीं रोक सकते हैं। नवीन लोहामंडी पर नामान्तरण के मामले में अंतिम बहस नवम्बर 2023 में हुई थी। जिसके बाद शनिवार को न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल साल 2007-08 में शिवपुरी लिंक रोड चिरवाई नाका के पास नवीन लोहामंडी को शिफ्ट करने के लिए कलेक्टर गाइड लाइन पर जमीन देने का वादा किया था। पर गिरवर सिंह ने नवीन लोहा मंडी की जमीन को लेकर न्यायालय में वाद पेश किया था। न्यायालय ने 25 फरवरी 2010 को गिरवर के पक्ष में फैसला दिया और यह जमीन (नवीन लोहा मंडी)उसके मालिकाना हक की जमीन मानी। इसी बीच यह जमीन शासन ने नवीन लोहा मंडी (चिरवाई नाका पास) के लिए आवंटित कर दी। मंडी के लिए जमीन विकसित हो गई। उसके बाद शासन को डिक्री की जानकारी मिली। डिक्री के खिलाफ अपील दायर की। अपील में मूल रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए। इसके चलते शासन सुप्रीम कोर्ट से भी यह केस हार गई।
इसी दौरान गिरवर सिंह का निधन हो गया। गिरधर सिंह के निधन के बाद वारिसान चतुर सिंह, महेंद्र सिंह अन्य ने नामांतरण के लिए 2016 में रेवेन्यू कोर्ट में आवेदन पेश किया। रेवेन्यू कोर्ट से चतुर सिंह अन्य को राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद चतुर सिंह सहित 9 लोगों ने 2017 में हाईकोर्ट में नामांतरण के लिए याचिका दायर की। इस याचिका पर 29 नवंबर 2023 को अंतिम बहस हुई थी। अब जाकर इस पर फैसला सुनाया है और उससे शासन को झटका लगा है।