सरकार का संसद में जवाब, ओल्ड पेंशन पर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर बडा अपडेट दिया है। सरकार में वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने संसद में बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह बयान सोमवार को लोकसभा में दिया था। सरकार की ओर से यह ऐसे समय में आई है जब आरबीआई की एक रिपोर्ट में राज्यों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए खिलाफ चेताया गया है। पंकज चौधरी ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है लेकिन एनपीएस में किसी आवश्यक बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति जरूर गठित की गई है।
एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम 2004 से लागू है। 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की वापसी की मांग कर रहे है। केंद्रीय बैंक की एक रिपोर्ट में राज्यों को नसीहत दी गई है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने से बचें। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो नेशनल पेंशन स्कीम के मुकाबले राज्य सरकारों पर वित्तीय खर्च 4.5 गुना तक बढ जाएगा।