जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 अस्थाई था
नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बैंच ने सोमवार को यह फैसला सुना सीजेआई चन्द्र ने कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं।
सीजेआई ने कहा है कि केन्द्र की ओर से लिये गये हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से अराजकता फैल जायेगी। अगर केन्द्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किले खड़ी हो रही है। तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्त्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता है जिसमें बदलाव न किया जा सके।
कोर्ट रूम अपडेट्स
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना शामिल हैं। सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। फैसला सिर्फ CJI चंद्रचूड़ ने पढ़ा।
CJI ने कहा….
- प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन वैध था या नहीं, इस पर हम विचार ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे किसी ने चुनौती नहीं दी थी।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की ओर से लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।
- जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता ( Internal Sovereignty) नहीं है।
- संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। जम्मू-कश्मीर युद्ध की स्थिति के कारण अंतरिम तौर पर इसे लाया गया था।
- जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनने का इरादा नहीं था। जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया।
- जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी।
- सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी।
- चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने जब भारत में शामिल हुआ तो उसकी संप्रभुता नहीं रह जाती है।